इ–पासपोर्ट प्रकरणमा आरजुलाई अनुसन्धान बोलावट

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले इ–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । अख्तियारको अनुसन्धान टोली मंगलबार बूढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा पुगेर बयानका लागि हाजिर हुन आउनु भनी म्याद तामेल गरेको हो । हाल उक्त घर भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा जलाइएपछि भत्काइएको छ । 
राहदानी छपाई सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा बयान दिन उपस्थित हुन आयोगले उनलाई आग्रह गरेको हो । असार २ मा बुढानीलकण्ठस्थित देउवाको घरमा तामेल गरिएको म्याद पत्र अनुसार उनलाई ३ दिन भित्र आयोगको मुख्यालय टंगाल स्थित कोठा नम्बर १२ मा उपस्थित हुन भनिएको छ । म्याद पत्रमा भनिएको छ, ‘उपस्थित हुन नआए कानुन बमोजिम हुने छ ।’  
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणा र उनका पति  पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणमा परेका थिए । उनीहरु उपचारका लागि हाल सिंगापुर हुँदै हङकङमा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई जेठ २८ गते इमेलमार्फत पत्राचार गर्दै देउवा र उनकी पत्नी राणाले २ महिनाभित्र नेपाल फर्केर विभागको अनुसन्धानमा सदासयतापूर्वक सहयोग गर्न तत्पर रहेको जानकारी दिएका थिए । विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको ४ पृष्ठ लामो पत्रमा स्वास्थ्य उपचारका क्रममा रहेको अवस्थामा आफूहरूलाई ‘देश छाडेर भागेको, अनुसन्धानमा उपस्थित नभएको भन्ने जस्ता भाष्य सिर्जना गरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने तथा नेपाल प्रवेश गर्न कठिनाइ हुने अवस्था नबनाइयोस्’ भनेर अनुरोध गरिएको थियो ।
उनीहरुले नेपाल आउने बताइरहेका बेला अख्तियारले त्यसपछि ३ दिनभित्र उपस्थित हुन म्याद तामेल गरेको हो । यसैबीच, राणाले बुधबार नै इमेल पठाउँदै आफू उपचारका लागि विदेशमा रहेकाले तत्काल उपस्थित हुन नसक्ने तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । कागजी रूपमा उनको संलग्नता नदेखिए पनि ठेक्काको डिजाइन, प्याकेज र ठेकेदार मिलाउन आरजु र उनका छोरा जयवीर देउवा संलग्न रहेको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । इ–पासपोर्ट ठेक्काअघि जयवीर, सिद्धार्थ थापा र राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालबीच बारम्बार भेट भएको सूचना रहेको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । 
इ–पासपोर्ट प्रकरणमै सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसी पक्राउ गरिएको छ । महानिर्देशक अर्याल र सूचना प्रविधि तर्फका निर्देशक केसीलाई राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि विशेष अदालतले ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले असार १ देखि लागु हुनेगरी उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले बताए । 
अख्तियारका तर्फबाट उनीहरुलाई २० दिनको लागि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँ भन्दै माग गरिएको थियो । यस प्रकरणमा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरू समेत अनुसन्धानको दायरामा रहेको बताइएको छ । सोमबार महानिर्देशक अर्याल र मंगलबार निर्देशक सुनीलकुमार केसी र बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र खरिद प्रक्रियामा संलग्न जर्मन कम्पनी म्युहलबौयरका नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका छन् । 
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री राणा थिइन् । त्यतिबेला राहदानी छपाइका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत भेटिएपछि अख्तियारमा अनुसन्धान विचाराधीन थियो । ०८१ फागुनमा अगाडि बढेको उक्त प्रक्रियाअन्तर्गत मुख्यतः तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्यान्डको कम्पनी पोलस्का तथा जर्मनी कम्पनी भेरिडोसको संयुक्त आवेदन परेको थियो । 
जर्मन राजदूतमाथि अशोभनीय व्यवहार
प्रधानमन्त्री कार्यालयले इ–पासपोर्टको ठेक्का प्रकरणबारे चासोमात्रै राखेन, हतार–हतार मुद्दा अघि बढाएर धरपकड थाल्न अख्तियारलाई दबाब नै दिएको स्रोतको दाबी छ ।  गत सोमबार बिहान जर्मन राजदूत उडो भोल्ज र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सहितको टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइयो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भने उनीहरुसँग भेट गरेनन् । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का पाएको विषयमा अशोभनीय बोलीवचन गरेको स्रोतले बतायो । बिहान जर्मन राजदूत  भोल्जलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का पाएको विषयमा अशोभनीय बोलीवचन गरेका थिए । उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४ घण्टा कुराएर मात्रै प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले भेट गरेका थिए ।
सोमबार नै प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहितको अख्तियार टिमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाइयो । जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनिमियतता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन बाध्य पारिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ । अख्तियार प्रमुख आयुक्त राई र आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियार सचिव र केही अनुसन्धान अधिकृतहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, सल्लाहकार असिम शाह, मुख्य स्वकीय सचिव सुवास ढकाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आइटी हेर्ने केही व्यक्तिले अख्तियारको टिमलाई ‘इ–पासपोर्ट प्रकरणमा किन मुद्दा नचलाएको ?’ भन्दै तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भनेर दबाब दिएको त्यहाँ सहभागीमध्ये एकले बताएका छन् । 
हतारको सूचना, दबाबको संकेत 
अख्तियारले बिहीबार दुई जर्मन कम्पनीका नाममा सूचना प्रकाशित गरेको छ तर सूचनामा जारी मिति भने छैन । यसले अख्तियार कार्बाही हतार हतार अघि बढाउन दबाबमा रहेको संकेत गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक राहदानी (ई–पासपोर्ट) अनियमितताको अनुसन्धानका लागि जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई बयानका लागि बोलाएको बेहोरा सूचनामा छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४३ बमोजिम भन्दै सम्बन्धित कम्पनी जर्मनीको मुलबाउर आईडी सर्भिसेज र भेरिडोसका आधिकारिक हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रतिनिधिहरूलाई भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
ती कम्पनीलाई इमेल गरेको भए पनि सन्तोषजनक प्रतिक्रिया नआएपछि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गर्नुपरेको अख्तियारको प्रष्टीकरण छ । जर्मन कम्पनीहरुका लागि अख्तियारद्वारा जारी सूचना अनुसार दुई ठेक्का प्याकेज र त्यसका सरोकारवाला प्रतिनिधिहरू अनुसन्धानको दायरामा छन् । प्याकेज १ प्रणाली व्यवस्थापनमा मुलबाउर आईडी सर्भिसेज जर्मनीका प्रतिनिधिहरू गेरहार्ड मउरर र पाभ्ले राकिक तथा प्याकेज २ बुकलेट र पर्सनलाइजेसनमा भेरिडोस जर्मनीका प्रतिनिधिहरू फाबियोला बेलर्सहेम र फ्लोरियन पाक्वेलिनमाथि अनुसन्धान गरिने आयोगले सूचनामा जनाएको छ । 
संसद्मा पनि उठ्यो प्रश्न
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई दबाब दिएको भन्दै बिहीबार प्रतिनिधिसभामा समेत विषय उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा संवैधानिक निकाय अख्तियारका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएर पक्राउ पुर्जी जारी गराउन खोजिएको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरेको छ । आरोपबारे प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्मा उपस्थित भएर सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने कांग्रेस सांसद नरेन्द्र केरुङले माग गरे ।
‘संवैधानिक निकायका प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइने, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठाभित्रै पदाधिकारीहरूलाई थुन्ने धम्कीका साथमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको कुरा बाहिर आएको छ । यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नका लागि संसदीय छानबिन आयोगको समितिको गठन गर्नुपर्दछ,’ सांसद केरुङले भने । अर्को विपक्षी दल नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको दुरुपयोग भएको भन्दै उक्त घटनामा जवाफ मागेका छन् ।