काठमाडौं । वैकल्पिक शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएर प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैचारिक धार प्रष्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छ । आगामी आइतबारदेखि चितवनको भरतपुरमा तीन दिनसम्म हुने प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको पार्टीले नेतृत्व पुनर्गठन गर्ने संकेत गरेको छ ।
महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै पार्टीले विधान संशोधनका लागि महŒवपूर्ण प्रस्तावहरू अघि सारेको छ । सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने निर्णय गरेको छ । नयाँ प्रस्तावअनुसार सात प्रदेश समितिका सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने गरी केन्द्रीय समितिको संख्या १५८ पु¥याइनेछ । यसअघि विधान संशोधन समितिले केन्द्रीय समितिको आकार १५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै पार्टीको विधानमा पहिलो पटक ‘वरिष्ठ नेता’ पदको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सहमहामन्त्री विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा वरिष्ठ नेताको व्यवस्था खुलाइएको थिएन । सचिवालयको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त पदलाई विधानमै समावेश गरिने भएको हो । पार्टीभित्र हाल वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारीमा रहेका वालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै यो व्यवस्था गरिएको हो । साथै पदाधिकारी संख्या पनि बढाउने निर्णय गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सभापति, वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्षसहित समावेशी पदाधिकारी संरचना प्रस्ताव गरिएको छ ।
रास्वपाले पहिलो पटक आफ्नो राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोणलाई पनि औपचारिक रूपमा विधानमा समेट्ने तयारी गरेको छ । विधान संशोधन मस्यौदामा ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई पार्टीको राजनीतिक दर्शनका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति, विधिको शासन र जवाफदेहीपूर्ण सुशासनलाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि रास्वपाले शासन व्यवस्थाबारे स्पष्ट वैचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेको थिएन ।
महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गर्दै पार्टीले प्रतिनिधि शुल्क, सदस्य तथा शुभेच्छुकबाट प्राप्त सहयोगलाई मुख्य आर्थिक स्रोत बनाउने भएको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनको व्यवस्थापन, विधान संशोधन, निर्वाचन प्रक्रिया तथा संगठनात्मक पुनर्संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको पार्टी केन्द्रको ठहर छ । सोही अनुसार पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल भएको छ । उपसमितिले गरेका कामको आधारमा हामी असारका ६ गते साँझसम्म सबै तयारी सक्छौं,’महामन्त्री बुर्लाकोटीले भने । असार ७ गते महाधिवेशन उद्घाटन हुने छ ।
महाधिवेशनमा करिब दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ । प्रतिनिधिहरूबाट दर्ता शुल्क संकलन गरिनेछ भने बाँकी रकम पार्टी सदस्य र शुभेच्छुकहरूबाट जुटाइने योजना छ । महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक क्याटरिङ तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थासँग सहुलियतपूर्ण शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउनेबारे छलफल भइरहेको र कतिपय व्यवसायीले लागत मूल्यमा सेवा दिने प्रस्ताव गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
महाधिवेशनलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन रास्वपाले पहिलो पटक विद्युतीय मतदान मेसिन (ईभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी छ । यसका लागि आवश्यक कोटेशन तथा सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाइएको छ । पार्टीका अनुसार ईभीएम प्रयोग गर्दा मतदान र मतगणना कार्य ६ देखि ७ घण्टाभित्र सम्पन्न गर्न सकिनेछ, जसले समय बचत गर्नुका साथै प्रतिनिधिहरूको बसोबास खर्चसमेत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सचिवालय बैठकले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो साविकको पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । लेबी नतिरेका सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन नदिइने जनाइएको छ । पार्टीले बाँकी सदस्यलाई तत्काल लेबी बुझाउन आग्रह गरेको छ । प्रत्येक जिल्ला समितिले एक जना र प्रत्येक प्रदेश समितिले तीन जना पर्यवेक्षक पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ३८ भन्दा बढी देशबाट १७० जना प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुने बताइएको छ ।
चितवनको भरतपुरस्थित गेष्टहाउस चौरमा हुने उद्घाटन समारोहका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उद्घाटन सत्रका लागि जर्मन प्रविधिमा आधारित एलुमिनियम संरचनायुक्त डोम निर्माण भइरहेको छ । करिब तीन हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलमा तीनवटा डोम जोडेर विशाल सभा हल निर्माण गरिनेछ । डोमभित्र एलइडी स्क्रिन, पंखा, कुलर तथा दर्शकका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । बन्दसत्र भने चितवन उद्योग वाणिज्य संघको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा गर्ने तयारी छ ।
महाधिवेशनका लागि राजनीतिक, सांगठनिक, लेखा, निर्वाचन आयोग र अनुशासन आयोग गरी पाँचवटा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गर्नेछन् भने अन्य प्रतिवेदन सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीले पेस गर्नेछन् । पार्टीका अनुसार करिब एक हजार स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षक परिचालन गरिनेछ ।
यसैबीच सचिवालय बैठकले महाधिवेशनअघि आवश्यकताभन्दा बढी प्रचारप्रसार भएको भन्दै सदस्यहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासनको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । पार्टीले असार ६ गतेसम्म सबै तयारी सकेर ७ गते औपचारिक रूपमा महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाका लागि पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई संगठनात्मक पुनर्संरचना, वैचारिक स्पष्टता र नेतृत्व व्यवस्थापनको महŒवपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
महामन्त्रीमा आकांक्षीको ओइरो
सभापतिमा रवि लामिछाने र विधानमै व्यवस्था गरेर बालेन शाहलाई सर्वसम्मत वरिष्ठ नेता बनाउन भद्र सहमति पार्टीभित्र बनिसकेको रास्वपा नेताहरुको दाबी छ । त्यसपछिको कार्यकारी भूमिका रहने शक्तिशाली पद महामन्त्रीमा भने यसपटक आकांक्षीहरु धेरै देखिएका छन् । बाहिर हल्ला नगरे पनि पार्टीको आन्तरिक छलफलमा रहर गर्ने अनुहार बढेका छन् ।
हाल रास्वपामा दुई महामन्त्रीमा कवीन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह छन् । बुर्लाकोटी गत असारमा महामन्त्री बनेका हुन् भने भूपदेव बालेन शाहको कोटाका हुन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी पराजित भएका हुन् । बालेन रास्वपा प्रवेश गरेपछि भूपदेवलाई गत वैशाख ७ मा महामन्त्री बनाइएको हो । अहिले बुर्लाकोटी र शाह दुवै महामन्त्रीका दोहोरिने तयारीमा छन् ।
यसपटक रास्वपाभित्र महामन्त्रीमा अरु नेताहरुको पनि चर्चा छ । नेताहरु विपिन आचार्य, दीपक बोहोरा, मनिष झा र हरि ढकालले महामन्त्रीमा आकांक्षा राखेको बताइन्छ । आचार्य हाल सहमहामन्त्री छन् भने झा पार्टी प्रवक्ता छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका आचार्य, बोहरा, झा र ढकाल सबै सभापति लामिछाने निकट हुन् ।
त्यस्तै, ३ पद रहेको उपसभापतिमा पनि करिब दर्जन नेता आकांक्षी देखिएका छन् । रास्वपामा यसअघि दुई जना मात्रै उपसभापति रहने व्यवस्था थियो । गत वर्ष विधान संशोधन गरेर एक उपसभापति थप गरिएको हो । संशोधित विधान अनुसार ३ उपसभापतिमध्ये एक जना अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख बनेपछि रास्वपामा हाल स्वर्णिम वाग्लेमात्रै उपसभापति छन् । वाग्लेले उपसभापतिमै दोहोरिने चाहना राखेको रास्वपा स्रोत बताउँछ । हाल सरकारमा महŒवपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिरहेका नेताहरुले पनि उपसभापतिमा आकांक्षा देखाएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल उपसभापतिको आकांक्षी छन् ।
खनाल, श्रेष्ठ, गौतम र रावल सभापति लामिछाने निकट हुन् भने लम्साल प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट हुन् । त्यस्तै, संसद बाहिर रहेका प्रधानमन्त्री शाहका विश्वपास पात्र असिम शाह पनि उपसभापतिका सम्भावित दाबेदार हुन् । हाल शाह प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलका संयोजक छन् । त्यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीबाट आएकामध्ये समीक्षा बास्कोटाले उपसभापतिमा दाबी गरेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, हाल रास्वपा कोषाध्यक्ष रहेकी लिमा अधिकारी, डा. तोसिमा कार्की पनि महिला उपसभापति पदका आकांक्षी छन् ।