बक्यौता नतिर्ने ६३ उद्योगको विद्युत र पानीको लाइन काटियो

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले देशभरका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका बक्यौता नतिर्ने ६३ उद्योगको विद्युत तथा खानेपानी सेवा विच्छेद गरेको छ । कम्पनीले पटक पटक ताकेता गर्दा समेत अटेर गरेपछि लामो समयदेखि औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा, भवन तथा पूर्वाधार प्रयोग गरे पनि भाडा, सेवा शुल्क र अन्य महसुल नतिरेका उद्योगमाथि कारबाही स्वरूप विद्युत लाइन र खानेपानी सेवा विच्छेद गरेको हो । 
कारबाहीमा पर्नेमा सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका २४ उद्योग रहेका छन् । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३, पाटनका ७, पोखराका ५, बुटवलका ४ तथा भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रका ४ उद्योगको विद्युत् र पानी सेवा बन्द गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालगञ्ज, धरान तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका केही उद्योग पनि कारबाहीमा परेका छन् । 
विद्युत र खानेपानी सेवा अवरुद्ध हुँदा बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका अटोमोबाइल, प्लास्टिक, इन्जिनियरिङ, खाद्य तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगहरू बढी प्रभावित भएका छन् । यस्तै, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका प्लास्टिक, प्याकेजिङ, पेन्ट, अक्सिजन तथा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका उद्योगहरूको सेवा विच्छेद गरिएको छ । पाटन, पोखरा, बुटवल, भक्तपुर, धरान र नेपालगञ्जका विभिन्न उत्पादनमूलक उद्योगहरू पनि बक्यौता नतिरेका कारण कारबाहीमा परेका छन् ।
कम्पनीले पटक–पटक सूचना, ताकेता र भुक्तानीका लागि आग्रह गर्दा पनि उद्योगहरूले बक्यौता रकम नतिरेपछि अन्तिम विकल्पका रूपमा विद्युत् र पानी सेवा विच्छेद गर्नुपरेको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूले सरकारी सम्पत्ति र पूर्वाधारको उपयोग गरेबापतको शुल्क समयमै तिर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
कारबाही सुरु भएपछि भने बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगहरू आउने क्रम बढेको छ । लाइन काटिएपछि केही उद्योगले सम्पूर्ण तथा आंशिक बक्यौता रकम बुझाएर सेवा पुनः सञ्चालन गराएका छन् । बक्यौता तिर्न आउनेमा बालाजु, पाटन, पोखरा र नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरू छन् । सुरुआतमा लाइन काटिएका ६३ उद्योगमध्ये ८ वटा उद्योगको सेवा पुनः सञ्चालन भए पनि अझै ५५ उद्योगको विद्युत् तथा खानेपानी सेवा बन्द छ । बुधबारबाट बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने उद्योगको खानेपानी तथा विद्युत लाइन काट्न सुरु गरी बिहीबार पनि जारी राखिएको र निरन्तर रूपमा लाइन काटिने कम्पनीले जनाएको छ । 
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलेका अनुसार सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका १५१ वटा उद्योगले ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार ५५५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यस्तै, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगले १० करोड १० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगले २० करोड ९० लाख ३१ हजार ७०३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका ७१ उद्योगले ४ करोड ४१ लाख १९ हजार ८७२ रुपैयाँ तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका ५८ उद्योगले ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार ५६२ रुपैयाँ, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका १६ उद्योगले १ करोड ३४ लाख २५ हजार ४७६ रुपैयाँ, विरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका २७ उद्योगले ६ लाख ६२ हजार ७३ रुपैयाँ, भक्तपुर औद्योगिक  क्षेत्रका १७ उद्योगले १ करोड ७१ लाख ६८ हजार ८४५ रुपैयाँ र गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका २० उद्योगले ६३ लाख ३२ हजार ८५० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमाथि दबाब नदिन महासंघको आग्रह
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि तत्काल रोक्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगको विद्युत लाइन काट्ने तथा उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उक्त विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले समेत पुनरावलोकनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग्दा पनि उपलब्ध नगराई एक्कासी सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिनु र त्यसकै आधारमा विद्युत सेवा काट्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको मर्म र व्यवसायिक शिष्टाचारविपरीत भएको महासंघको भनाइ छ । महासंघले वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको भएको जनाएको छ । उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायबाटै उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु उचित नहुने महासंघको तर्क छ । उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने कदमले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।