‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्तिबारे मन्त्री लम्सालको स्पष्टीकरणः ठेकेदारले काम गरोस् भनेर दबाब दिनलाई भनेको हुँ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिए हुन्छ’ भन्ने आफ्नो विवादित अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउने नभई काम सम्पन्न गराउन र ठूलो आर्थिक क्षतिबाट जोगाउन दबाब दिएको बताएका छन् । केही दिनअघि नागढुंगा–मुग्लिन सडक स्तरोन्नति आयोजनाको अनुगमनका क्रममा दिएको उक्त अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि उनको व्यापक आलोचना भएको थियो।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले आफ्नो भनाइको उद्देश्य निर्माण व्यवसायीलाई धम्क्याउने नभएको स्पष्ट पारे । ठेक्का लिएर काम नगर्ने व्यवसायीको ठेक्का रद्द हुने, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने तथा त्यसले व्यवसायीको आर्थिक भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले सरकार उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो ।
‘ठेकेदारलाई थर्काउनुको उद्देश्य काम गरून् भन्ने हो । ठेक्का लिएर काम नगरे ठेक्का रद्द हुन्छ, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ । त्यसले निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो क्षति पु¥याउँछ,’ उनले भने, ‘हामीले निर्माण व्यवसायीलाई हतोत्साही गर्न खोजेका होइनौं, बरु उनीहरूलाई जोगाउन र काम सम्पन्न गराउन दबाब दिएका हौं ।’
एउटा ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा सम्बन्धित कम्पनीलाई पुनः व्यवसायमा उभिनसमेत कठिन हुने अवस्था आउन सक्ने जिकिर गर्दै उनले सरकार त्यसबारे पूर्ण रूपमा जानकार रहेको बताए । ‘एक प्रतिशत सम्भावना भए पनि सुधार गरेर काम सम्पन्न गराउने हाम्रो प्रयास हो,’ उनले भने ।
ठेक्का व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन र निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बजेट छलफलका क्रममा उनले विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा विगतदेखि रहेको अभ्यासप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । सांसदको मागका आधारमा आयोजना थप्ने र बजेट बाँड्ने परिपाटीले विकासलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँटअनुसार आयोजना सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडकमा केन्द्रित हुने, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने व्यवस्था संविधानले स्पष्ट रूपमा गरेको बताए । योजना छनोटमा प्राथमिकता, मापदण्ड र आवश्यकतालाई आधार बनाइने तथा मागका आधारमा मात्र बजेट वितरण गर्ने पुरानो अभ्यासबाट सरकार अघि नबढ्ने उनको भनाइ थियो ।
‘सांसदहरूले माग गरेकै आधारमा सडक थप्दै जाने हो भने देशभर पिच गर्न बाँकी करिब एक लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सय वर्ष लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘मागका आधारमा मात्र योजना थप्ने तरिकाले न देश बन्छ, न विकासले गति लिन्छ ।’
रेलमार्ग आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले आर्थिक स्रोत अभावका कारण केही काम प्रभावित भए पनि आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको रहेको बताए । प्रभावित जग्गाधनीले मुआब्जा पाउने सुनिश्चितता व्यक्त गर्दै त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न गरे सरकारलाई कुनै दबाब दिनुपर्ने अवस्था नरहने उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समयमै सम्पन्नता नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए ।