आगामी वर्ष १२ रणनीतिक प्रसारण आयोजना सम्पन्न हुँदैछन्ः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ भित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका दुई वटा तथा एउटा ४०० केभी उच्च क्षमताको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित १२ वटा रणनीतिक प्रसारण आयोजना सम्पन्न गर्ने भएको छ । ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई पहिलोपटक प्रमुख प्राथमिकतामा राखी यी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भएको हो । 
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्न तथा सुझावहरूको जवाफ दिँदै ऊर्जाजलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयलाई कुल १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकाले प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले काम गर्ने बताए । उनले मन्त्रालयका लागि कूल विनियोजित बजेट मध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको र यो अहिलेसम्मकै बढी बजेट भएकाले निर्माणाधीन आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न काम गर्ने योजना रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुने उनले बताए । 
ऊर्जा उत्पादन विस्तारतर्फ आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने पनि उनले बताए । यससँगै देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने उनको भनाई छ । 
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ ।राहुघाट, तनहुँ जलाशय, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३बी, बूढीगंगा लगायतका जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाइएको तथा नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
ऊर्जा व्यापारमा उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने, प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । जलाशय जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्न दिने र ५० वर्षे अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले ‘टेक अर पे’ प्रावधानमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तथा बजेटमार्फत १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुला गरिएको बताए ।
अनुमतिपत्र लिई काम नगरी आयोजना ओगटेर राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सरकार कठोर बन्ने बताए । सिँचाइतर्फ संघीय सरकारबाट ३५ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र प्रदेशतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र अगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको उनले बताए ।
नदी नियन्त्रण कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १ हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको र आगामी वर्ष थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिने योजना रहेको उनको भनाई छ । यसबाट २१० हेक्टर जमिन संरक्षण तथा उपयोगमा ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ ।
भेरी–बबई, सिक्टा, सुनकोशी–मरिन तथा रानी–जमरा–कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित भूमिगत तथा लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ९२ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले सदनमा उठेका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, नदीलाई सभ्यता, संस्कृति र पर्यावरणको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।