१० वर्षको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि हालसम्म कृषि र पशुपन्छी व्यवसायमा वितरण भएको अनुदानको छानबिन गर्न समिति गठन गरेकी हुन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ । कार्यदलले पुराना प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै अनुदान दुरुपयोगको अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिश गर्नेछ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षहरूमा अनुदान रकम वास्तविक तथा सीमान्तकृत किसानसम्म पुग्न नसकेको र अनुगमन कमजोर भएको भन्दै प्रभावकारिता माथि आरोप लाग्दै आएको छ । कार्यदलको कार्यादेश (टीओआर) मा पुराना प्रतिवेदन समेत पुनरावलोकन गरी अनुदान दुरुपयोग भएको भुक्तानको पहिचान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । प्रभावकारी देखिएका प्रणालीका हकमा असल अभ्यासको उदाहरण सहित ‘ग्याप एनालाइसिस’ गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने र अनुदान दुरुपयोग अवस्था लेखाजोखा गरी सुधारका लागि उपयुक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्ने कार्यादिशा पनि कार्यदललाई दिइएको छ । कार्यदलले कम्तीमा एक महिनामा दुई पटक वा आवश्यकता अनुसार त्यसभन्दा बढी पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रगति विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।