स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था गर्दै सरकार

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले कटौती गरेको मन्त्रीहरुको सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी वालेन्द्र शाहको सरकारले ब्यूँताउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीले सचिवस्तरका सल्लाहकारसहित ९ सदस्यीय स्वकीय सचिवालय नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइएको छ । यद्यपि, सरकारले मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भने गरिसकेको छैन । 
मन्त्रिपरिषद्को उक्त  निर्णयअनुसार अब प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने छन् ।  प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन सक्नेछन् । स्रोतका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्र पठाएका छन् । 
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भइनसकेका कारण मन्त्रीहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार सचिवालय भने गठन गरिसकेका छैनन् । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गत साता वैशाख र जेठका मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय एकै पटक सार्वजनिक गरेका थिए । तर, मन्त्रीले सल्लाहकार र स्वकीयको टिम बनाउन पाउने गरि भएको वैशाख २ गतेको मन्त्रीपरिषद्को उक्त निर्णय भने गोप्य राखेको पाइएको छ । 
प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन भए १७ जना मन्त्रीले ५७ जना सल्लाहकार र १ सय ५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउनेछन् । 
‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीसरहका एक जना वैतनिक (पारिश्रमिक) सहित बढीमा ५ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ । अन्य मन्त्रालयले एक जना वैतनिकसहित बढीमा ३ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्नेछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । 
भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठित कार्की नेतृत्वको सरकारले ०८२ असोज ५ गते मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालयको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय प्रदेशका मन्त्री र सांसदका स्वकीय सचिवको दरबन्दी पनि कटौती गरिएको थियो । कार्की नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयले मन्त्रालयमा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने र राज्यको खर्च पनि नियन्त्रण हुने भन्दै प्रशंसा भएको थियो ।