आयोगसँग दोषी भन्ने आधार के हो ?

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्ब गुङले पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रतिवेदन मागेका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ बारे आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनको प्रति मागेका हुन् । लेखक र गुरुङ अघि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पनि प्रतिवेदन माग गरेका थिए । 
एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका गुरुङ र कांग्रेस नेता लेखकले आयोगको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा आफूहरूलाई समेत दोषी देखाइएको भन्दै लेखक र गुरुङले आइतबार आयोगको कार्यालय पुगेर अनुसन्धान प्रतिवेदनका साथै संलग्न प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन पेस गरे । 
लेखकले ‘प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएका छन् । उनले आन्दोलनबारे आयोगले गरेको छानबिन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित त्यसमा संलग्न श्रव्यदृश्य (भिडियो) र लिखित प्रमाणहरू समेत माग गरेका छन् । ‘आयोगको वेबसाइटमा राखिएको निर्णयको प्रिन्टआउट अध्ययन गर्दा आयोगले म निवेदक समेतका हकमा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि सजाय गर्न गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको देखियो,’ लेखकले निवेदनमा भनेका छन्,‘ आयोगका माननीय सदस्य श्री लीली थापाको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भई गरिएको उक्त निर्णयप्रति मेरो पूर्ण असहमति रहेको छ ।’
यसैगरी, गुरुङले पनि उक्त घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन बुझाएका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफूलाई समेत दोषी देखाइएको भनी आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले घटनाको यथार्थ बुझ्न प्रतिवेदन माग गरिएको बताएका छन् । नेताद्वयले घटनासम्बन्धी के कस्तो प्रतिवेदन तयार भएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारीका लागि मुख्य गरी तीनवटा कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छन् । आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोगमा पेस गरेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ , सो सम्बन्धमा आयोगले बैठकबाट पारित गरेको प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ र आयोगद्वारा तयार पारिएको संक्षिप्त प्रतिवेदन र घटनासँग सम्बन्धित अन्य प्रमाणहरू उनीहरुले मागेका छन् । 
भदौको जेनजी आन्दोलनपछि आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा आयोगले गरेको सिफारिसलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । आयोगले यसबारेमा थप स्पष्टीकरण वा कागजात उपलब्ध गराउनेबारे कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ समेत गरेको थियो । उनीहरु दुवै अदालतको आदेशपछि रिहा भएका थिए ।