‘प्रदेश सभा खारेजी’को प्रस्तावमा रास्वपाभित्रै अन्योल

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र प्रदेश सभा खारेजीको विषयलाई लिएर आन्तरिक अन्योल देखिएको छ । चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने उल्लेख थियो । तर, महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री विपीन आचार्यले वाग्लेको उक्त प्रस्ताव पार्टीको राजनीतिक लाइन नभएको भन्दै खारेज गरेका छन् । 
उनले रास्वपाले प्रदेशसभा खारेजीको राजनीतिक लाइन नसमातेको बताएका हुन् । ‘महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेज्यूले पेस गर्नुभएको राजनीतिक दस्तावेज नै रास्वपाको राजनीतिक लाइन हो,’ उनले प्रदेशसभा खारेजीको प्रश्नमा सार्वजनिक जवाफका क्रममा भनेका छन् । बन्दसत्रले पारित गरेको सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेजीकोे विषय छैन । ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि हामी पुनर्संरचनाको पक्षमा छौं,’ सभापति लामिछानेको प्रस्ताव छ । 
त्यसबाहेक अरू कुनै प्रस्ताव आयो भने भविष्यमा छलफल गर्न सकिने तर अहिलेलाई पार्टीको अन्तिम धारणा बन्दसत्रले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको लामिछानेकै राजनीतिक दस्तावेज भएकाले अलमल नमान्न आचार्यले आग्रह गरेका छन् । महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजमा सभापति लामिछानेको प्रतिवेदन भन्दा उपसभापति वाग्लेको प्रतिवेदन प्रदेश सभाबारे मुखर थियो । प्रदेशसभा खारेजीको विषयमा सभापति लामिछानेको प्रतिवेदन मौन रहेपनि वाग्लेले जोड दिएरै प्रदेश सभा खारेजीको विषय हलमा प्रस्तुत गरेका थिए । वाग्लेले पेस गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावनामा रास्वपाले आफ्नो संख्या र सामथ्र्य पुगेका दिने संविधान परिमार्जन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एक तिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने प्रष्ट प्रस्ताव छ ।
वाग्लेको यही प्रस्तावलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर आलोचना भएको छ । प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्तावले कतै रास्वपा संघीयताको विपक्षमा गएको त होइन भन्ने प्रश्न विपक्षी दलहरूले उठाएका छन् ।
वाग्लेले पार्टीको बन्दसत्रमा राखेको प्रतिवेदनमार्फत बाहिरिएको विषयमा राजनीतिक बहस भइरहँदा शीर्ष नेताहरू चुपचाप छन् । तर, रास्वपा महामन्त्री आचार्यले पार्टीले प्रादेशिक संरचना नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्न नखोजेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरू बहसका लागि ल्याइएका एजेन्डा मात्र हुन् र रास्वपाले प्रदेश सभाको ‘खारेजी’ भन्दा पनि त्यसको ‘पुनर्संरचना र सुधार’ मा जोड दिएको हो । 
उसो त पार्टी स्थापनाकालदेखि नै प्रादेशिक संरचनाप्रति रास्वपा नीति अनुदार रहेको भन्दे आलोचना भएकाने थियो । रास्वपाले प्रदेश सभामा उम्मेदवार उठाएको थिएन । रास्वपाभित्र अहिले उपसभापति वाग्लेको प्रतिवेदनको भाषा र त्यसलाई लिएर रास्वपाकै उच्च तहका  नेतृत्वको व्याख्या नमिल्दा रास्वपाकै कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरू समेत अन्योलमा देखिन्छन् ।  प्रदेश सभा खारेजीको विषयमा प्रश्न गर्दा रास्वपाकै केही सांसदहरूले अहिले प्रतिक्रिया नदिने भन्दै पन्छिए । 
एकातिर उपसभापतिको प्रतिवेदनले प्रदेशसभा नीतिगत रूपमै खारेजीको बाटो देखाउने र अर्कोतिर महामन्त्रीले आफूहरूको राजनीतिक लाइन प्रदेशसभा खारेजी नभएको बताउँदा प्रदेशबारे रास्वपा प्रष्ट नरहेको भन्दै आलोचना भएको छ । संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी प्रदेशसभा खारेजको विषयमा रास्वपाले प्रष्ट पार्न नसकेको बताउँछन् । प्रदेश प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुरा ठूलो विषय नहुने भन्दै उनले प्रदेशसभा हटाउने हो भने अहिले सभाले प्रयोग गर्दै आएको विधायिकी अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा रास्वपाले प्रस्ट पार्न नसकेको उनको तर्क छ । 
‘संघीय रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई उनीहरूले चलाउन खोजेका छैनन् । तर, प्रदेशसभा हटाएपछि विधायिकी अधिकार प्रदेशलाई रहेन भने संघीयता कसरी भयो ? संघीयता हो भने प्रदेशको हकमा प्रदेश सभाको विधायिकी अधिकार कसले प्रयोग गर्छ ? रास्वपा प्रष्ट पार्न सकेको देखिँदैन,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘यदि प्रदेशसभा हटेपछि उसको अधिकार संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने हो भने संघीयता बाँकी रहँदैन । प्रदेश प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने कुराको पनि औचित्य रहँदैन ।’ प्रदेशसभाका सन्दर्भमा रास्वपा निर्णय अस्पष्ट देखिएकाले यसमा थप व्याख्याको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । 
संसद्का दुवै सदनमा उठ्यो प्रश्न
संघीय संसद्का दुवै सदनमा विपक्षी दलले रास्वपा महाधिवेशनमा पारित प्रतिवेदनलाई लिएर रास्वपाको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रदेशविना संघीयताको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै रास्वपालाई राजनीतिक ज्ञान नभएको टिप्पणी गरे । 
‘लोकप्रियताको घुम्टोले छोपिएर आएको शक्तिले हाम्रो गणतन्त्रको संरचनालाई ‘सेबोटेज’ गर्न खोज्दैछ, यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने निर्वाचनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु भनेर मत माग्ने र जितेपछि तिनै संरचना खारेजीको नीति लिनु जनताप्रति बेइमानी भएको उनको टिप्पणी छ । ‘प्रदेशको उपस्थितिबिना संघीयता रहँदैन भन्ने आधारभूत ज्ञान नहुनेले राजनीति पढेर मात्र राजनीति गर्न आउनुस्,’ दुलालले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने । 
सोमबार राष्ट्रियसभामा पनि यो विषय उठ्यो । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य रञ्जित कर्णले चुनावमा संघीयता बलियो बनाउने भनेर मत माग्ने र अहिले प्रदेश सभा खारेज गर्छौ भन्नु विश्वासघात हुने बताए । ‘जनकपुरमा प्रदेश बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने, कर्णालीमा कर्णालीको सम्मानको कुरा गर्ने, सुदूरपश्चिममा अधिकारको कुरा गर्ने, अनि काठमाडौं फर्किएपछि प्रदेश खारेजको कार्ड खेल्ने ?’ सांसद कर्णले सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भने, ‘यो राजनीतिक स्थिरता होइन । यो त नांगो राजनीतिक अवसरवाद हो, जनतामाथिको ठूलो विश्वासघात हो । चुनाव जित्नका लागि जे पनि बोल्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताको अधिकारको घाँटी थिच्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन ।’
सांसद कर्णले वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संघीयता कसैको राजनीतिक सनकको लौरो नभएको र कसैको निगाहमा प्राप्त नभएको स्मरण गराए । ‘पछिल्लो समयमा पपुलिजम वा लोकप्रियतावादको सस्तो राजनीति गर्नेहरूले प्रदेश खर्चिलो भयो, यसलाई खारेज गरौं भन्ने गरेको भन्दै सांसद कर्णले भने, ‘प्रदेश सरकारमा कमजोरी छन् भने सुधार गरौं, खर्च कटौती गरौं, अधिकार स्पष्ट पारौं ।’ उनले वास्तविक समस्या संघीयता नभएर संघीयताको अपूर्ण कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले भने, ‘संविधानले दिएका धेरै अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले आफ्नो मुठ्ठीमा कैद गरेर राखेको छ । निजामती सेवा ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन अझैसम्म अगाडि बढाइएको छैन । कर्मचारी पठाइँदैन, स्रोत र साधन केन्द्रमै थुपारेर राखिन्छ ।’ उनीहरूले संघीयतामाथि षडेयन्त्र भए देशमा अर्कोए आन्दोलन टार्न नसकिनेतर्फ पनि रास्वपालाई सचेत गराएका छन् ।