रास्वपासँग मानवअधिकार आयोगले माग्यो प्रष्टीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । आयोगले असार १५ गते नै पत्राचार गरे पनि बुधबार प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै स्पष्टीकरण मागिएकोबारे जानकारी गराएको हो । 
आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार सञ्चारमाध्यममा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्यता दिएको समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा २१(१) बमोजिम यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन रास्वपालाई भनेको छ । 
आयोगको पत्रमा पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता वितरण गरिएको भए त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ । 
रास्वपाको असार ७ गतेदेखि चितवनमा सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनमा ततकालीन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजार २५७ जनालाई सदस्यता वितरण गरिएको उल्लेख थियो । जुन रास्वपाको कुल पार्टी सदस्य संख्याको करिब ६.७ प्रतिशत हो । 
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४(२) ले १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कुनै पनि बालबालिकालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । 
कानुन विपरीत बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको भन्दै प्रमुुख विपक्षी दल कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि प्रश्न उठाएकी थिइन् । ‘रास्वपाको सदस्यता लिनेको फेहरिस्त हेर्दा १८ वर्षमुनिका पनि ३५ हजार हजार २५७ हुनुहुँदो रहेछ । औपचारिक रुवपमा नै घोषणा गरिएको यो सवालप्रति कांग्रेसको ध्यान गएको छ,’ उनले भनिन्, ‘रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ ?’
यता, आयोगको पत्र सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्ति पार्टीका सदस्य नरहेको स्पष्ट पारेको छ । महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको तथ्यांक डिजिटल सदस्यता प्रणालीमा दर्ता भएका प्रारम्भिक आवेदनहरूको समष्टिगत विवरण मात्र भएको र त्यो अन्तिम रूपमा प्रमाणीकरण गरिएको सदस्यहरूको आधिकारिक अभिलेख नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाका अनुसार सदस्यताका लागि डिजिटल प्रणालीमा जोकोहीले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि नागरिकता वा अन्य आधिकारिक प्रमाणका आधारमा प्रमाणीकरण भएपछि मात्र सदस्यता स्वीकृत हुन्छ ।
पार्टीले प्रारम्भिक आवेदनमा १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिनुका कारणहरू पनि उल्लेख गरेको छ । विवरण भर्दा विसं. र ईसं. छनोटमा भएको त्रुटि, जन्ममिति टाइप गर्दा भएको गल्ती तथा कतिपयले जन्ममितिको सट्टा आवेदन दिएको मिति नै प्रविष्ट गरेका कारण प्रणालीले उमेर कम देखाएको दाबी गरिएको छ ।
रास्वपाका अनुसार हालसम्म प्रणालीमा ५ लाख २३ हजार ४६५ आवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ३ लाख ९० हजार ११२ जनाको मात्र आधिकारिक कागजातका आधारमा प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी आवेदन प्रमाणीकरणकै प्रक्रियामा छन् ।
रास्वपाले भविष्यमा यस्ता भ्रम दोहोरिन नदिन प्रणालीमा १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने आवेदन स्वतः रोक्ने व्यवस्था गर्ने, प्रमाणीकरण भएका विवरणको पुनः परीक्षण गर्ने तथा वि.सं.–ई.सं. सम्बन्धी प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
प्रमाणीकरण नभएको ‘कच्चा तथ्यांक’ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा समावेश हुँदा भ्रम सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै रास्वपाले त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र बालबालिका सम्बन्धी ऐनअनुसार १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई मात्र पार्टी सदस्यता दिने कानुनी व्यवस्थाप्रति आफूहरू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको पनि रास्वपाले जनाएको छ ।