आफैंले आफैंलाई ८७.२ % अंक

काठमाडौं । सरकारले कार्यकालको पहिलो सय दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक अनुशासनमा उल्लेखनीय सुधारको आधार तयार गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको सय दिन पुगेको अवसरमा शनिबार प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सय दिने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका हुन् । 
सरकारले राखेको लक्ष्य अधिकांश सफल भएको दाबी उनले गरे । ७० प्रतिशत काम सबै सम्पन्न भएको, १३ प्रतिशत काम (६० प्रतिशतभन्दा बढी) सम्पन्न भइसकेको र १७ प्रतिशत काम अधिकांश (८० प्रतिशत बढी) भएको भन्दै सरकारले आफैंलाई ८७.२ प्रतिशत अंक दिएको छ । चैत १३ मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ स्वीकृत गरिएको थियो । 
सरकारले उक्त कार्यसूचीअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा, डिजिटल शासन, आर्थिक अनुशासन, सुरक्षा, भूमि व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको बताए । आयोगले पूर्व तथा वर्तमान राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सात मुद्दामा ११८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गर्नुलाई उपलब्धीका रुपमा चर्चा गरेको छ । 
सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान, नेपाल बाल संगठन तथा एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन तथा बैंकिङ कसुर र धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि जनाएको छ ।
डिजिटल शासन विस्तारलाई सरकारले अर्को प्रमुख उपलब्धि मानेको छ । नागरिकता, राहदानी, धितो रोक्का–फुकुवा, कम्पनी दर्ता, कर प्रशासन, डिजिटल हस्ताक्षर तथा नागरिक एपमार्फत विभिन्न प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था विस्तार गरिएको र  हुलाकमार्फत नागरिकता र राहदानी घरदैलोमा पु¥याउने सेवा ७५ जिल्लामा पुगेको सरकारको दाबी छ । 
सुरक्षा क्षेत्रमा ४ सय ६६ बिचौलिया पक्राउ, हजारौं आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही, देशभर ४ हजार १२३ सीसीटीभी जडान तथा उद्योग–व्यवसाय सुरक्षाका लागि विशेष प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत तयार पार्ने, बर्दियामा २९ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तथा सहकारी पीडितका बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत ३१ वटा निकाय खारेज, ६ वटा मर्ज र १८ वटा पुनर्संरचना प्रक्रियामा लगिएको उल्लेख गर्दै सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको जनाएको छ । यसरी मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्दा वार्षिक २० अर्ब बचत हुने प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 
नियमविपरीत प्रयोग भइरहेका ६७२ सरकारी सवारी फिर्ता ल्याइएको तथा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अघि बढाइएको पनि उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको दाबी गरेको छ । नागरिकता सिफारिस, राहदानी, धितो रोक्का–फुकुवा, कम्पनी दर्ता, कर प्रणाली, नागरिक एपमार्फत प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने तथा अनलाइन सेवा विस्तार गरिएको जनाइएको छ । हुलाकमार्फत नागरिकता र राहदानी घरदैलोमा पु¥याउने सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, फेवाताल अतिक्रमण हटाउने, नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन, राजदूत तथा सार्वजनिक निकायका प्रमुख पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि सरकारका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले यी सुधारहरू प्रारम्भिक चरणका भए पनि आगामी दिनमा थप संस्थागत, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विपक्षी दलहरूले भने सरकारका कतिपय दाबी कार्यान्वयनभन्दा घोषणामै सीमित रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । 
चालु आर्थिक वर्षमा १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार उखु किसानले पाउनुपर्ने कुल  १३ अर्ब ७६ करोडमध्ये करिब ९२ प्रतिशत रकम मिलहरूले भुक्तानी गरिसकेको सरकारले जनाएको छ । विगतका वर्षमा उखु किसानले भुक्तानीका लागि ६ देखि ८ महिनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोमा यसवर्ष आर्थिक वर्षभित्रै रकम उपलब्ध गराउने प्रभावकारी व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले दाबी गरे । सरकारका तर्फबाट दिइने प्रतिक्वीन्टल  ७० का दरको करिब  १ अर्ब ५२ करोड अनुदान रकम सम्बन्धित निकायमा निकासा भई असार २५ भित्र किसानको खातामा जम्मा हुने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । बैंक खाता र प्यानजस्ता प्राविधिक विवरण नमिलेका कारण रोकिएका केही किसानको बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल हुने व्यवस्था मिलाइएको सरकारले जारी गरेको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।

सहकारीको फैसा फिर्ता
सरकारले १७५४ जनालाई बचत फिर्ता गरेको जनाएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले  १० वटा सहकारी संस्थाका १ हजार ७५४ जनाको बचत फिर्ता गरिएको जानकारी दिएका हुन्  । फिर्ता रकम २ करोड ६३ लाख ९० हजार रहेको छ । सहकारीको बचत फिर्ता र शोधभर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने कार्यविधि ल्याइएको पनि उनले बताए । 
सरकार गठनपछि रास्वपाले १०० दिनभित्र गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको सय बुँदामा सहकारीको विषय पनि उल्लेख थियो । बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने र यसबाट संकटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरू गरी भुक्तानीको दिने व्यवस्था गर्ने भनेको थियो ।
भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण, १२ लाखभन्दा बढी आवेदन 
सरकारले भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको जनाएको छ । हालसम्म बर्दियाको बढैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन् भने यो अभियान अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने सरकारको भनाइ छ । सरकारका अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि १२ लाख ३३ हजार ६५५ आवेदन डिजिटल प्रणालीमा दर्ता गरिएको छ  त्यसमध्ये १,६२० जनाको एकीकृत डिजिटल लगत प्रमाणीकरण सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घरधुरी सर्वेक्षण, जीआईएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस निर्माण तथा ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान समिति परिचालन गरिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट विस्थापित ३ सय ८८ परिवारलाई ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, १ हजार ४८८ सदस्यको डिजिटल लगत तयार भइसकेको छ भने बाँकी परिवारको विवरण संकलन जारी रहेको सरकारको दाबी छ । सरकारले डिजिटल लगतमा आबद्ध भूमिहीन परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा तथा सामूहिक दुर्घटना बीमासम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गरिरहेको जनाएको छ । साथै, दशरथ रङ्गशालामा दर्ता भएका १९३ विस्थापित परिवारलाई प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले पुनस्र्थापना खर्च उपलब्ध गराइसकेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 
सरकार असफलः विपक्षी दल 
विपक्षी दलहरुले भने सरकार आफैंले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा असफल भएको दाबी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । शनिबार संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयगत जिम्मेवारी पाएका संयोजकहरूको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले १०० दिन सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाए देशले ‘काँचुली फेर्ने’ दाबी गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेसले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेको छ । ’शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका विषयहरूलाई सशक्त रूपमा संसदमा उठाउने, सरकारका कार्यप्रगतिका नियमित अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने,’ कांग्रेस संसदीय दलको निर्णयमा उल्लेख छ । 
त्यस्तै अर्को विपक्षी दल नेकपाले पनि कांग्रेसके जस्तो निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारका १०० दिन पूर्णतः असफल भएको बताएका छन् । शनिबार पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन बुटवल पुगेका प्रचण्डले सञ्चारकर्मीहरुसँग भने, ‘जनतालाई जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यस आधारमा यो १०० दिन पूर्णतः असफल भएको देख्छु म ।’ 

मुख्य उपलब्धिका बुँदाहरू

• सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन, उच्चपदस्थको सम्पत्ति अनुसन्धान सुरु 
• सम्पत्ति शुद्धीकरणका ७ मुद्दा, ११८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी 
• ३१ सरकारी निकाय खारेज, ६ मर्ज र १८ पुनर्संरचना प्रक्रिया 
• मन्त्रालय संख्या २२ बाट १८ मा झारियो 
• नियमविपरीत प्रयोग भएका ६७२ सरकारी सवारी फिर्ता
• नागरिकता, राहदानी, धितो रोक्का–फुकुवा लगायत सेवा डिजिटल
• ७५ जिल्लामा हुलाकमार्फत घरदैलो सेवा विस्तार
• ४६६ बिचौलिया पक्राउ, ४ हजारभन्दा बढी सीसीटीभी जडान
• २९ भूमिहीन परिवारलाई लालपुर्जा वितरण सुरु
• ८ समस्याग्रस्त सहकारीका १,४५२ बचतकर्तालाई रकम फिर्ता
• ‘हेलो सरकार’मा ३,७७० सरकारी कार्यालय आबद्ध
• सार्वजनिक निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु
• सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन
• प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ स्थापना 
• कर्मचारी व्यवस्थापन, फाइल ट्रयाकिङ र सेवा प्रवाहमा व्यापक डिजिटल सुधार