नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा झर्ने उच्च जोखिमः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ । सरकारले प्रशस्त सुधारको सूची सार्वजनिक गरिरहँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा झर्ने उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभामा शनिबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तत्काल आवश्यक सुधार गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 
०८१ फागुनदेखि नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तदारुकताको साथ आवश्यक सुधार र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिन नसके मुलुक ब्ल्याक लिस्टमा पुग्न सक्ने बताए । उनले ब्ल्याक लिस्टमा परेमा नेपाल सोमालिया, हाइटीजस्तो मुलुकको दर्जामा पुग्ने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख उकास्न सुशासन, वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेकोले यो विधेयक ल्याइएको बताए । 
उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न नसक्दा मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको पनि दाबी गरे । ‘तदारुकताका साथ हामीले काम गर्न सकेनौँ भने हामी ब्ल्याक लिस्टतिर झर्दै छौँ र ब्ल्याक लिस्टमा झर्नु भनेको बाँकी दुनियाँसग हाम्रो तमाम वित्तीय सम्बन्धहरु टुट्नु हो,’ उनले भने । 
उनले वर्तमान सरकार सुशासनसम्बन्धी कार्यमा निर्मम भएर लागेको बताए । सम्पत्ति शद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई प्रतिशोधको हतियार आफूहरूले नबनाउने पनि उनको भनाइ छ । वर्तमान सरकार निर्माण भएपछि मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्न उल्लेख्य प्रगति भएको उनले दाबी गरे । 
तर, विपक्षी दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्री वाग्ले माथि सरकारको कामकारवाहीमा विरोधाभाष देखिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको एकातिर मुद्दा फिर्ता लिने र अर्कोतिर नियम कानुनको कुरा गर्ने कुरा बाझिने बताएकी थिइन् ।