४२ उपसचिवको सरुवा, ११ जिल्लाका प्रजिअ हेरफेर

काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको सरुवा कार्यतालिका उल्लंघन गर्दै गृह मन्त्रालयमार्फत ४२ जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । गृह मन्त्रालयको शुक्रबारको यो निर्णयले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६(१क) ले स्पष्ट रूपमा तोकेको वार्षिक सरुवा प्रणाली र विधिको शासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 
विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा हेरफेर गरिएको छ । नयाँ जिम्मेवारीअनुसार उमेशकुमार दाहाललाई ताप्लेजुङ, भोलानाथ गुरागाईलाई हुम्ला, कमान सिं थापा मगरलाई सोलुखुम्बु, कोपिला राईलाई रुकुम पूर्व र नरेन्द्र परियारलाई रसुवाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइएको छ । त्यसैगरी पोषणराज भण्डारीले मुगु, मुक्तिप्रसाद खनालले मनाङ, झविलाल भट्टराईले कालिकोट, वर्तराज पौडेलले दार्चुला, तेजप्रकाश प्रसाईले जुम्ला र मीना अर्यालले डडेल्धुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।  अर्कोतर्फ साबिकका केही प्रजिअहरूलाई सहायक प्रजिअ र मन्त्रालयमा तानिएको छ । जुम्लाका प्रजिअ दीपक पौडेललाई लमजुङको सहायक प्रजिअ, ताप्लेजुङका प्रजिअ शिवराज सेढाईलाई पाल्पाको सहायक प्रजिअ र दार्चुलाका प्रजिअ अनिल पौडेललाई धादिङको सहायक प्रजिअमा स्थानान्तरण गरिएको छ । यस्तै मुगुका प्रजिअ खडानन्द खत्रीलाई कैलाली, सोलुखुम्बुकी प्रजिअ लीलाकुमारी केसी पाण्डेलाई काभ्रेपलान्चोक र रसुवाका प्रजिअ राजेश पन्थीलाई अर्घाखाँचीको सहायक प्रजिअको जिम्मेवारी तोकिएको छ । रुकुम पूर्वकी प्रजिअ सीता परियारलाई कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको निर्देशक बनाइएको छ भने मनाङका प्रजिअ नवराज पौडेल, कालिकोटका प्रजिअ गोकर्णराज सुयल र हुम्लाका प्रजिअ टेककुमार रेग्मीलाई गृह मन्त्रालय वा अन्तर्गत तानिएको छ ।  यसैगरी सहायक प्रजिअ तथा उपसचिवहरूको सरुवामा पोषण लामिछानेलाई सुनसरी, लक्ष्मीदेवी शर्मालाई भक्तपुर, कृष्णप्रसाद चापागाईलाई पर्सा, भूदेव झा र सुरथ पोखरेललाई धनुषा, भूमिश्वर पोखरेल र सहदेव रायमाझीलाई झापा, किरण जोशीलाई गुल्मी, थम्मन सिंह गौतमलाई कास्की, ओम प्रसाद भट्टराईलाई उदयपुर, र ऋषिराम सुवेदीलाई इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा, कपिलवस्तुको जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिवहरू विश्वामित्र कुइकेललाई इलाका प्रशासन कार्यालय साँखु, फणिन्द्रप्रसाद पौडेल, सुभाष न्यौपाने, बाबुराम अर्याल र अन्जन न्यौपानेलाई गृह मन्त्रालयमा ल्याइएको छ भने अच्युत ढुंगाना र कृष्णप्रसाद गैह्रे पनि मन्त्रालय वा अन्तर्गत समेटिएका छन् । कारागार र अध्यागमनतर्फ सुरेश आचार्यलाई केन्द्रीय कारागार, विक्रमप्रसाद पाण्डेयलाई डिल्लीबजार कारागार र घनश्याम न्यौपानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । 
नियमावलीअनुसार कर्मचारीको नियमित सरुवा तोकिएको समयसीमाभित्र मात्र गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गृहले यति ठूलो परिमाणमा कर्मचारी हेरफेर गरेपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले प्रत्येक कर्मचारीको नियमित सरुवा वर्षमा एकपटक मात्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कानुनअनुसार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले भदौ १ देखि मसान्तसम्म, अन्य मन्त्रालयहरूले असोज १ देखि १५ सम्म र विभाग वा केन्द्रीय कार्यालयहरूले असोज १६ देखि मसान्तभित्र मात्र नियमित सरुवा गर्न पाउँछन् । तर वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा भने पुरानै बेथिति दोहो¥याउँदै असामयिक रूपमा सरुवाको निर्णय गरेको देखिएको छ ।