‘जेनजी सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेसी रोक्नु’

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दाहरूको पेसी स्थगित गर्न देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले उक्त आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यस्तो निर्देशन आएको हो ।
सहायक न्यायाधिवक्ता विकास तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गृह मन्त्रालयको असार १८ गतेको निर्णय अनुसार जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने भए छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल सरकारबाट निर्णय भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गरिएको छ । पत्रअनुसार, हाल विभिन्न अदालतमा उक्त मुद्दाहरूको पेसी तोकिएको जनाउँदै ती मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयबाट प्रतिवेदन पेस नभइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मुद्दाको पेसी स्थिति तत्काल उपलब्ध गराई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै अदालतमा विचाराधीन रहेका जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दाको अवस्था समन्वयात्मक रूपमा जानकारी गराउन भनेको छ ।
उक्त पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गतका सम्बन्धित निकायलाई समेत दिइएको छ ।