‘मधेशमा मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्छ’

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या ९ वटामा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाई प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेश सरकारको संरचनालाई थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो ।
समितिले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई ५० पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलका संयोजक तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसहितको टोलीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै वर्तमान प्रशासनिक संरचनाको विस्तृत अध्ययनपछि मन्त्रालय संख्या ९ मा सीमित गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले २०८२ साल जेठ १९ गते उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई विद्यमान मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, कार्यजिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र तथा आपसी समन्वयको अध्ययन गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरूको पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसका आधारमा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि हुने, नीतिगत समन्वय सुदृढ बन्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने तथा नागरिकले एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै डिजिटल शासन प्रणालीको विस्तार र सीमित स्रोत–साधनलाई विकास निर्माणका प्राथमिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न समेत यसले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
समितिले प्रस्ताव गरेको पुनर्संरचनाको कार्यान्वयन भएमा मधेश प्रदेश सरकार सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण हुने उल्लेख गरिएको छ । यसबाट विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग, सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रशासनिक दक्षता वृद्धि तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समितिको प्रतिवेदन अब प्रदेश सरकारले अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालय संख्या घटाउने सिफारिस कार्यान्वयनमा आए मधेश प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा महत्वपूर्ण सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
मधेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ मन्त्रालय छ । अर्थमन्त्री भट्टराईले समितिले दिएको सुझावहरु हुबहु लागु हुने विश्वास गर्दै यसले मधेस प्रदेशमा सुशासन र मितव्ययी कायम गर्दै प्रदेशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।