केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै समयानुकूल मौद्रिक नीति ल्याउन पूर्वगभर्नरहरूको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरूले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्दै मूल्य स्थिरता, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका पदाधिकारीहरूले आगामी मौद्रिक नीतिबारे आ–आफ्ना सुझाव दिए । पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कुनै पनि अवस्थामा कमजोर पार्न नहुने धारणा राखे । अर्का पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ले मौद्रिक नीति प्राविधिक र धेरै हदसम्म अनुमानयोग्य हुने भएकाले यसको दिशा मुलुकको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थितिले निर्धारण गर्ने बताए । हालको अवस्थामा बैंक दर, नीतिगत दर वा ब्याजदर करिडोरलाई थप कडा बनाउने आधार नरहेको उनको भनाइ थियो । मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु आवश्यक नरहेको उनले बताए । उत्पादन वृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारका लागि विगतमा लागू गरिएका सहज नीतिहरू हटाउन नहुनेमा पनि उनले जोड दिए । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल ले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए ।

मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नु भएकाले सोहीअनुसार नीति तर्जुमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि सुझाव दिए ।
नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै मौद्रिक नीति तय गर्दा त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने र नियतवश नतिर्ने ऋणीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने तथा बैंकिङ प्रक्रियालाई सरल बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आर्थिक शिथिलतालाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले थप अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। सूक्ष्म निगरानी र खराब कर्जा वर्गीकरणमा केही लचकता अपनाउन सके बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो । बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे, अर्थविश्लेषक नरबहादुर थापालगायत सहभागीहरूले पनि वर्तमान आर्थिक अवस्थाअनुकूल मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।