काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न निर्माण कार्यलाई गति दिन ताकेता गरेको छ । आयोजनाको स्थगत भ्रमणमा पुगेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बजेट, कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका अवरोध हटाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई गति दिई तोकिएको पछिल्लो तालिकाभित्रै सम्पन्न गर्न आयोजनाका कर्मचारी तथा निर्माण कम्पनीका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणपछि कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग भएको अन्तरक्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजना बाँकेको कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रका लागि रणनीतिक महत्त्वको रहेको उल्लेख गर्दै निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
उनले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन नदिन आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । निर्माण प्रक्रियामा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने तथा बहुवर्षीय ठेक्का र सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने पनि उनले बताए । आयोजना निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाएर कामलाई थप तीव्र बनाइने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले नहर क्षेत्रको अतिक्रमण, प्रदूषण तथा अनियन्त्रित सहरीकरणका कारण सिँचित क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नहर संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणसँगै किसानका खेतसम्म पानी पु¥याउने, कृषि उत्पादनको बजारीकरण, गुणस्तरीय बीउ र मलको सहज उपलब्धता तथा कृषि उत्पादनको मूल्य शृङ्खला विकासका लागि पनि आवश्यक समन्वय गरिने उनले बताए । आयोजना निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय किसानसँग रोपाइँको अवस्था, सिँचाइ सुविधा तथा उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावबारे जानकारी लिएका थिए ।
उनले सिक्टा आयोजना केवल सिँचाइ पूर्वाधार निर्माणमा सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण र किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने बताए । सरकारकै स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–अगैयास्थित राप्ती नदीमा निर्माण गरिएको ३१७ मिटर लामो ब्यारेजमा आधारित छ । आयोजनाले राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।
पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको निर्माण कार्य जारी छ । आर्थिक वर्ष २०८९÷९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले हालसम्म ५०.५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५.५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । यस अवधिसम्म करिब २४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने करिब २५ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ अगैयामा ३१७ मिटर लामो ब्यारेज, डिसिल्टिङ बेसिन र फ्लसिङ च्यानल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पश्चिमतर्फ ५० क्युमेक्स क्षमताको ४५.२५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण पूरा भएको छ भने पूर्वतर्फ १४.५ क्युमेक्स क्षमताको ५३.५ किलोमिटरमध्ये ३७.६७५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै, कुल २३३ किलोमिटरमध्ये ७७.५९ किलोमिटर शाखा तथा उपशाखा नहर निर्माण, करिब ३० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, नहर तथा संरचनाका लागि १८७ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण तथा किसान व्यवस्थापनमा रहेका सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरणको काम सम्पन्न भएको छ । कचनापुर, बालापुर र ढकेरी क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत करिब १५० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिसकिएको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले अब बाँकी निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्थापन, प्रशासनिक सहजीकरण र कानुनी अवरोध हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । आयोजना समयमै सम्पन्न भए बाँके जिल्लाको कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनुका साथै खाद्य सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्नेछ ।