संसद्मा विपक्षीले उठाए सुशासनमा प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले सय दिन पुगेको अवसरमा उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको दोस्रो दिन विपक्षी दलहरूले संसद्मा कडा आलोचना गर्दै प्रश्न उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँगै विपक्षी दलहरू राप्रपा र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू सोमबार सदनमा सरकारविरुद्ध आक्रामक सुनिए । उनीहरूले मुख्यगरी सुशासनकै सवालमा सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । 
कांग्रेसको संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सरकारको १०० दिने कार्यकाललाई सुशासनभन्दा बढी अपारदर्शिता र चयनात्मक निर्णयको उदाहरण भएको आरोप लगाए । उनले बीवाईडी गाडी राजस्व प्रकरणलाई सरकारको वास्तविक अनुहार देखाउने घटनाका रूपमा चित्रण गरे । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि बजेट सार्वजनिक हुनुअघि राजस्व दरसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएर निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पु¥याएको गम्भीर आरोप लागेको उल्लेख गर्दै उनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । तर, आरोप लागेकै मन्त्रीले आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर आफूलाई निर्दोष घोषणा गरेको भन्दै उनले त्यसलाई सुशासनको धज्जी उडाउने कार्यको संज्ञा दिए । 
आङ्देम्बेले विगतमा यस्तै घटनामा अरूलाई ‘सुनपानी छर्केर चोख्याउने’ आरोप लगाउने अर्थमन्त्रीले अहिले आफैं त्यही अभ्यास दोहो¥याएको टिप्पणी गरे । सुशासनको मापन भाषणबाट नभई निष्पक्ष छानबिनबाट हुने भन्दै उनले सरकारसँग नैतिक साहस भए स्वतन्त्र न्यायिक वा उच्चस्तरीय आयोगमार्फत अनुसन्धान गराउन चुनौती पनि दिए ।
‘सरकार लोकतान्त्रिक भन्ने तर अलोकतान्त्रिक काम गर्ने, सुशासन भन्ने सम्पत्तिको स्रोत नखोल्ने । तर १०० दिने उपलब्धिमा सम्पत्ति छानबिन गरेर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थालेको भन्ने । स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले देखाएको इच्छाशक्तिलाई म स्वागत गर्छु । भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै होस्, जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको कुनै विमति छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रश्न भने छ । ३५ वर्षसम्म देशमा काम गर्ने वातावरण भएन भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले । तर, प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीजीको सम्पत्तिमा झण्डै दुई सय तोला सुन देखियो । करोड बढी बैंक मोज्दात देखियो । प्रधानमन्त्रीजी ! नेपाली कांग्रेसले तपाईंले किन सुन आर्जन गर्नुभयो ? सोध्दैन र खोज्दैन । तर सुन आर्जनको स्रोत के हो ? त्यो सोध्ने त विपक्षीको उत्तरदायी हो । उत्तरदायित्व निर्वाह गर्छौं । यसबाट हामी भाग्दैनौं ।’ 
उनले आफूमाथि छानबिन नगर्ने र अरूमाथि मात्र गर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात विपक्षी दलका नेताका रूपमा आफैंबाट सुुरु गर्न पनि आग्रह गरे । त्यस्तै, आफ्नै गृहमन्त्रीमाथिको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे । 
उनले सुकुम्वासीमाथिको व्यवहार गलत भएको पनि बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारको सूची कार्यान्वयनमा असफल भएको दाबी गर्दै आङ्देम्बेले त्यसलाई ‘हात्तीका देखाउने दाँत’ जस्तै भएको टिप्पणी गरे । जनतालाई आशा देखाइए पनि परिणाम निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रमा सरकारको मूल्यांकन प्रचारपत्रले नभई जनताले गर्ने बताए । 
मन्त्रीको सल्लाहकार थपेकोमा प्रश्न
उनले मन्त्रीहरूका लागि सल्लाहकार थप गरेकोमा पनि प्रश्न उठाए । ‘संविधानको धारा ७६ (९) ले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढीमा २५ जनामा सीमित गर्नु भनेको छ । तर सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सख्या घटायो । घटाए पनि सचिवस्तरीय ५७ जना सल्लाहकार र स्वकीयसहित दुई सयभन्दा बढीको सदस्यीय सचिवालय बनाएर राज्यकोषमाथि थप भार थोपर्ने काम गरियो,’ आङ्दम्बेले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या घटाएको भन्दै मितव्ययिताको प्रचार गरियो, तर सयौं राजनीतिक नियुक्ति गरेर कार्यकर्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइयो ।’
उनले यदि प्रशासनिक संयन्त्र सक्षम छ भने यति ठूलो सल्लाहकारको फौज किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे । मन्त्रीको कुर्सी घटाएर सल्लाहकारको कुर्सी थप्नु मितव्ययिता नभइ खर्च लुकाउने उपाय र जनताको करमाथिको यो भद्दा मजाक भएको उनको भनाइ छ । 
भन्सारभित्र संगठित चुहावट छानबिन माग 
अर्को विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले भन्सार प्रशासनभित्र संगठित रूपमा भइरहेको राजस्व चुहावटको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा मोटरको वास्तविक क्षमता लुकाएर ९९ किलोवाटका रूपमा घोषणा गर्ने, सिट संख्या परिवर्तन गर्ने तथा अन्य विवरण झुटो पेस गरी अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छली भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत औंल्याइसकेको बताइन् । ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छलीको विषय भएकाले संसदीय छानबिनसमेत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । सवारी आयातकर्तालाई ३० दिनभित्र स्वघोषणामार्फत बाँकी कर बुझाउने अवसर दिन र त्यसपछि प्राविधिक परीक्षण, विज्ञको राय, जरिवाना तथा राजस्व असुली प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा अघि बढाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन् । 
ओलीले ल्यान्ड रोभर आयात प्रकरणमा १६ मध्ये ६ वटा डिजेल गाडीलाई प्लग–इन हाइब्रिड र अन्य केही डिजेल गाडीलाई पेट्रोलका रूपमा घोषणा गरी भन्सार छली गरिएको दाबी गरिन् । यसबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी भएको तथ्य अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भए पनि अहिलेसम्म अभियोजन र कारबाही नभएको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन् ।
संविधान संशोधनमा शंका
विपक्षी दल एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारको सय दिनको कार्यकाल लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी राज्य र आर्थिक व्यवस्थापनका दृष्टिले असफल भएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्षबाट आएका विरोधाभासी अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढाइएको प्रक्रिया आपत्तिजनक रहेको उनले बताए । सरकार निर्वाचित अधिनायकवादी सोचतर्फ उन्मुख भएको उनको आरोप छ । 
त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङले संविधान संशोधनमा संविधानको आधारभूत मर्ममा दायाँबायाँ भए अर्को दुर्घटना हुने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । ‘यो संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन खालको कुराकानी भइराखेको छ । यसबारे हामीलाई जानकारी प्राप्त छ’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता, समावेशी र धर्मनिरपेक्षता । यो तीनटा कुरामा तलमाथि हुने गरी दख्खल अन्दाज गर्न खोजियो भने फेरि देशमा दुर्घटना हामीले निम्त्याउने छौं ।’ 
सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा बनाएको समितिले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिरहँदा विपक्षी दलहरूले संविधान संशोधनमा सरकारको नियमतमाथि शंका व्यक्त गरेका हुन् । 
सभामुखको दुर्लभ रुलिङ
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । ‘सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा माननीय सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहनुभएको छ,’ सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अर्यालले भने, ‘माननीय सदस्यहरूद्धारा उठाइएका ती गम्भीर र महŒवपूर्ण विषयहरूका सन्दर्भमा जवाफ दिन साथै देशका विभिन्न भागमा बाढीपहिरो र डुबानका कारण हुन सक्ने जनधनको क्षति नियन्त्रण एवं न्यूनीकरण गर्न, विपद् व्यवस्थापनका पूर्व तयारीका सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा समेत जानकारी गराउन म नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु ।’
सोमबार प्रतिनिधिसभामा राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही, कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापासहित कर्णालीका सांसदहरूले 
कर्णाली राजमार्गमा हालै भएको सवारी दुर्घटनाको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । 
उसो त सभामुख अर्यालले सरकारलाई रुलिङ गरेको यो अपवाद हो । यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदको रोष्ट्रमबाट बोलेको विवादित विषयमा विपक्षी दलहरूले रुलिङ माग गर्दै पटक–पटक संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । तर, उनले त्यसमा रुलिङ गरेनन् । 
सोमबारको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राइले यही विषयमा भने,‘सभामुख महोदय, हामीले कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिमा फरक मत राखिरहनुपर्ने हो ? कति वर्ष ? के ५ वर्ष ? हामी तयार छौं ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति संसद्को रोष्ट्रमबाट सच्याउनुपर्ने पनि माग गरे ।