मधेस केन्द्रित दलले छाडे संविधान संशोधन कार्यदल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलबाट मधेस केन्द्रित दलहरु बाहिरिएका छन् । बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदलको कामप्रति असहमति जनाउँदै राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाउन आग्रह गर्दै उनीहरु बाहिरिएका हुन् । 
संसदमा विपक्षमा रहेका दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित मधेस केन्द्रित दलहरु लोसपा र जसपा बाहिरिएका छन् । उनीहरुले संयुक्त रुपमा सरकारलाई बुझाएको पत्रमा संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा पर्याप्त सहमति नबनाई बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया उपयुक्त नभएको बताएका छन् । बहसपत्र कार्यदल संयोजक असिम शाहलाई पत्र लेख्दै उनीहरुले आफ्ना धारणा सुनुवाइ नभएमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने काममा सहभागी नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राजमोका मनोज भट्ट, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा र लोसपाका लक्ष्मण लाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न गठित कार्यदलको पछिल्लोपटक थपिएको म्याद असार मसान्तसम्म छ । उनीहरूले संविधान संशोधन अघि बढाउनुअघि बहसको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू स्पष्ट गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा आँच नपुग्ने प्रतिबद्धता जनाउन तथा संसदान प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने चार दलका नेताहरुले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, संविधान संशोधन केके विषयमा गर्ने लगायतका अवधारणा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएका छन् । तर अहिलेसम्म सरकारबाट ती कुनै विषयबारे सम्बोधन नभएको उनीहरुको दाबी छ । पत्रमा संविधान संशोधनका नाममा विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा संविधानका सबै धारा र प्रस्तावनासमेत खुला छलफलमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मान्यतासमेत खुला बहसको विषय बनाउनु संविधानको भावना र जनादेशविपरीत हुने उनीहरूको जिकिर छ । ‘संविधान संशोधनको नाममा संविधानको प्रस्तावना लगायतका आधारभूत विषयहरु र सम्पूर्ण धारा दफाहरु खुला गर्ने कार्य जनताको जनादेश र संविधानको भावना विपरीत हुन्छ । त्यसैले संविधान र संविधान संशोधनको आम सार्वभौम मान्यता विपरीत बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहमति र सहभागिता हुन सक्दैन,’ उनीहरुले भनेका छन् ।

प्रतिवेदन अन्तिम चरणमाः कार्यदल
यसैबिच कार्यदल संयोजक साहले भने प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताएका छन् । सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो ।  प्रतिवेदन लेखन अन्तिम चरणमा पुग्दा केही राजनीतिक दलहरुले भने कार्यदल छाडेका छन् । संयोजक साहको सचिवालयले कार्यदलका संयोजक समेतको अधिकतम लचकताका बाबजुद यो बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवार बन्दै कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 
‘उहाँहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आउनु भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा समेत वहाँहरूको सहभागिता रहेको थियो,’ साहले भनेका छन्,‘तर, कार्यदलमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलको तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी २०८३ असार २२ गते गराउनु भएको थियो ।’
प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको साहको भनाइ छ । ‘करिब ३ महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरू बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो,’ साहले भने । 
संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको साहले बताएका छन् । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महत्वपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए । कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार दलहरुले कार्यदल छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ ।कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासक लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ । यस्तै, कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार ७ सय नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।