लाइन झ्याप्प झ्याप्प जानुको कारण बन्दै कमजोर वितरण प्रणाली

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतगृहले पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरिरहेको भएपनि कमजोर वितरण प्रणालीका कारण आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको बताएका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले अहिले मागभन्दा अधिक विद्युत उत्पादन भइरहँदा वितरण प्रणालीको समस्याकै कारण सबै खपत गर्न नसकेर खेर जाने अवस्था आएको बताएका हुन् । 
‘अहिले देशमा विद्युत् उत्पादन आन्तरिक मागभन्दा बढी छ,’ उनले भने, ‘ तर, पुराना प्रसारण तथा वितरण संरचना, तीव्र रूपमा बढ्दो विद्युत् माग तथा प्रतिकूल मौसमका कारण केही क्षेत्रमा आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।’

उनले वितरण प्रणालीमा वर्षौंदेखि कायम रहेको यो अवस्था सुधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्र १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभी क्षमता २ वटा तथा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित कुल १२ वटा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गर्ने बताए । आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिने पनि उनले बताए । श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन पूर्वाधार विस्तार, विद्युत् वितरण प्रणाली सुदृढीकरण, सिँचाइ पूर्वाधार विकास तथा विद्युत व्यापार वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने गरी बजेट आएकाले बिना अवरोध प्रसारण र वितरण लाइनका आयोजना सम्पन्न गरिने दाबी गरे ।

पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् आपूर्ति समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको र तत्काल, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार समाधानका कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताए । उनले विद्युत् आपूर्तिसम्बन्धी नागरिकका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको ११५१ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११५० हटलाइन चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला तीन महिनामा प्राप्त करिब १८ हजार ३ सय गुनासो सम्बोधन गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशको कुल जडित विद्युत् क्षमता ५ हजार ५ सय ३५ मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । हाल राष्ट्रिय विद्युत् पहुँच ९७.६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई ९८.१ प्रतिशतमा पु¥याइने बताए । बाँकी क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् सेवा विस्तार गरिने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले अब विद्युत् उत्पादन बढाउने मात्र नभई त्यसको आन्तरिक खपत विस्तार र अन्तरदेशीय व्यापारलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उल्लेख गर्दै उनले रणनीतिअनुसार देशभित्र विद्युत्को खपत बढाउने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गरिने स्पष्ट पारे । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा पहिलोपटक व्यापार उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै अब निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाइएको बताए ।

साथै, निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ प्रणालीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, सिँचाइ सुविधा विस्तार र ऊर्जा व्यापारको प्रवद्र्धनमार्फत मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । यस्तै, सिँचाइ क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नयाँ आयोजना सुरु गर्नेभन्दा निर्माणाधीन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने नीति लिएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७ सय ७६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । उनले बबई, भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट र स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक तय गरिएको बताए । तराई–मधेश क्षेत्रमा भूमिगत जल सिँचाइ विस्तार, डिप ट्युबवेल निर्माण, लिफ्ट सिँचाइ, साना जलाशय निर्माण तथा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने उनको भनाई थियो । 
 एकीकृत योजनामा काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि मन्त्रालयबीच सहमति

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सिँचाइ पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, प्राविधिक सेवा र कृषि उपजको बजारीकरणलाई एकीकृत योजनाअन्तर्गत अघि बढाउने सहमति गरेका छन् ।

दुवै मन्त्रालयले सिँचाइमा भएको सरकारी लगानीलाई कृषि उत्पादनसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्दै किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका हुन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले सिँचाइ, उत्पादन, कृषि सेवा र बजारीकरणलाई एउटै योजनाभित्र समेटेर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । कृषि मन्त्री चौधरीसँगको भेटका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले किसानको खेतसम्म सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछिका कृषि सेवाहरू पनि प्रभावकारी हुन सके मात्र उक्त लगानीको पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हुने बताए ।

उनले सिँचाइ सुविधा पुगेपछि उन्नत बीउ, मल, आधुनिक प्रविधि, प्राविधिक सेवा तथा कृषि उपजको सहज बजारीकरण सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले सिँचाइ र कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई मन्त्रालयगत सीमाभन्दा माथि उठेर एकीकृत योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै पूर्वाधार निर्माणसँगै उत्पादन र बजार व्यवस्थापनलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । कृषि मन्त्री चौधरीले उक्त प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै आगामी दिनमा दुवै मन्त्रालयबीच नीति निर्माण, कार्यक्रम छनोटदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। कृषि उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व विस्तार र किसानको आम्दानी बढाउन मन्त्रालयहरूबीचको सहकार्यलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।