सचिव बढुवा लगत्तै मुख्यसचिव

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले हालका मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल ५८ वर्षे उमेरहदका कारण शुक्रबारदेखि अवकाशमा जाने भएपछि रिक्त हुने पदमा कार्कीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । 
वरिष्ठताका आधारमा आफूभन्दा अगाडि रहेका करिब एक दर्जन सचिवलाई उछिन्दै कार्की मुख्यसचिव बनेपछि कर्मचारी वृत्तमा तरंग छ । यद्यपि सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा वरिष्ठतालाई अनिवार्य आधार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । सचिवमा बढुवा भएको दुई वर्षमै कार्की मुख्य सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरेको ५५–३० वर्षको उमेर तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत् पारित भए कार्की ऐन लागू भएकै दिन अवकाशमा जाने अवस्था रहनेछ । अहिलेको कानुनी व्यवस्था कायम रहे उनी २०८५ पुसमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्ष भए पनि उमेरहदका कारण उनले पूरा कार्यकाल भने काम गर्न पाउने छैनन् ।
कार्कीभन्दा वरिष्ठ सचिव किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, गोपालप्रसाद सिग्देल, राजकुमार श्रेष्ठ, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत लगायतलाई नियुक्त नगरी सरकारले तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठ रहेका कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाएको हो । वरिष्ठताक्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका किरण शर्मा साउन ३ मा अवकाशमा जाँदैछन् भने अन्य धेरै वरिष्ठ सचिव पनि यही वर्षभित्र सेवानिवृत्त हुँदैछन् ।
भोजपुरको भंगेरीमा जन्मिएका गोविन्दबहादुर कार्कीले २०४६ सालमा खरिदारबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए । २०५३ सालमा शाखा अधिकृत, २०६२ मा उपसचिव, २०७० मा सहसचिव र २०८१ भदौ २० गते सचिवमा बढुवा भएका उनी सचिव बनेको दुई वर्ष नपुग्दै प्रशासनिक नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासन र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर  कार्कीले जापानको टोकियोस्थित नेशनल ग्राजुएट इन्स्टिच्युट फर पोलिसी स्टडिजबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकास अध्ययनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रशासनिक यात्रा सुरु गरेका उनले लमजुङ, भोजपुर र काभ्रेका स्थानीय विकास अधिकारी, डोटी र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन प्रमुख, पर्यटन विभागका महानिर्देशक तथा चीनको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतका रूपमा काम गरिसकेका छन् । सचिव भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत थिए ।