संविधान बहसपत्र कार्यदल एक्लियो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल कार्यावधिको अन्तिम चरणमा पुग्दा राजनीतिक रूपमा एक्लिन पुगेको छ । चार विपक्षी दलले मंगलबार संयुक्त रूपमा कार्यदलबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सुरुदेखि नै आफ्नो प्रतिनिधि नपठाएपछि कार्यदलमाथि प्रश्न उठेको छ । 
संविधान संशोधन कुनै एक दलको विषय नभएकाले जतिसक्दो धेरै सहमति जुटाउनुपर्छ । तर, समितिमा रहेकै दलहरूसमेत बाहिरिएपछि कार्यदलले तयार गर्ने बहसपत्रको दायरा कस्तो रहला ? बहस सुरु भएको छ । यद्यपि कार्यदलले भने काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले नरोकिने बताइसकेको छ । 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा कार्यदल छाड्दै राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान राखेका छन् । 
चार दलले कार्यदल संयोजक असिम शाहलाई बुझाएको पत्रमा संविधान संशोधनका आधारभूत विषयमा पर्याप्त राजनीतिक सहमति नबनाई बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा नेकपाका देव गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा र लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले सरकारसँग संविधान संशोधनअघि बहसको प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न, संशोधन गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट गर्न, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा आँच नपुग्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न माग गरेका छन् । 
चार दलले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, संशोधनको दायरा र उद्देश्य सुरुदेखि नै स्पष्ट नगरिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारबाट पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि ती विषयमा कुनै स्पष्ट जवाफ नआएको उनीहरूको जिकिर छ । ‘संविधान संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत विषय र सम्पूर्ण धारालाई खुला गर्ने कार्य जनादेश र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले यस्तो प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता हुन सक्दैन,’ संयुक्त पत्रमा उल्लेख छ ।
कांग्रेस सुरुदेखि नै बाहिर
कार्यदल गठन भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रतिनिधि नपठाएर असहमति जनाएको थियो । यससँगै संसद्का ५ विपक्षी दलमध्ये कांग्रेससहित सबै कार्यदलभन्दा बाहिर छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापाले संविधान संशोधन ‘लफंगा’ पाराले नहुने भन्दै कार्यदलको कार्यशैलीमाथि असन्तुष्टि पोखेका छन् । सरकारमा संविधानको मर्म र व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा कमी देखिएको भन्दै गैरजिम्मेवार पाराले संविधान संशोधन हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ । 
‘संविधान संशोधन र पुनरावलोकन एकदमै गर्नुपर्नेछ । तर, यस्तो हचुवा पाराले होइन । यहाँ त एकैछिनमा आगो बल्छ । अधिकारको विषय त्यतिबेलासम्म मात्र गौण हुन्छ जतिबेलासम्म अधिकार प्राप्त भइरहेको हुन्छ । तर, यदि अधिकारको विषय चलाइयो भने त्यसपछि सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा त्यही बन्छ,’ सभापति थापाले भने, ‘यी विषयमा हल्का पाराले, अझ म त भन्छु लफंगा पाराले जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिएको छ, जे मन लाग्यो त्यही गरिदिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’ 
कार्यदलमाथि नै प्रश्न 
संविधान संशोधनको बहसपत्र सरकारलाई बुझाउने तयारी भइरहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अनुपस्थिति र चार विपक्षी दलको बहिर्गमनले यसको राजनीतिक स्वीकार्यता चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संविधान संशोधनजस्तो राष्ट्रिय महŒवको विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमतिबिना अघि बढ्दा भविष्यमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र संशोधन प्रक्रियामै असर पर्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन् । नेपाल बार एसोसियसनका सचिवसमेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान संशोधनका विषयमा संसद्भित्रको प्राविधिक बहुमत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै बृहत् स्वीकारोक्ति जरुरी पर्ने बताए । ‘संसद्मा संख्या पुग्नुलाई मात्रै संविधान संशोधनका लागि एक्सेप्टेन्स मान्न मिल्दैन । त्यसमाथि सत्तारुढ दलको सहमति मात्रै पनि पर्याप्त हुँदैन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो गहन विषयमा बहुमतको प्राविधिक वैधता भन्दा बृहत्तर स्विकारोक्तिमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले विगतमा माओवादीको भारी बहुमत रहेको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको र पछि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सहमतिको दायरा बढाउन सक्दा मात्रै संविधान जारी भएको सन्दर्भ अहिले सरकारले स्मरण गर्नु उपयुक्त हुने पनि बताए । 
कार्यदल एक्लै अघि बढ्ने निर्णयमा 
विपक्षी दलहरू बाहिरिए पनि कार्यदलले भने आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुगेको र काम नरोक्ने बताएको छ । संयोजक असिम साहका अनुसार सरकारले दोस्रो पटक थपेको म्यादभित्रै बहसपत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ । असार मसान्तसम्म कार्यदलको अवधि छ । 
साहको सचिवालयले अन्तिम समयमा आएर सामूहिक रूपमा ४ दल बाहिरिनु गैरजिम्मेवार कदम भएको बताएको छ । साहले प्रतिवेदन तयार हुने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको उद्देश्य कार्यदललाई असफल देखाउनु रहेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेशका विज्ञ, कानुनविद्, संविधानविद्, राजनीतिज्ञ, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासकलगायतसँग विस्तृत छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको छ । अनलाइन माध्यमबाट मात्रै ४४ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकको सुझाव पनि प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ ।