सकारात्मक, सन्तुलित र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने मौद्रिक नीति आएको छः महासंघ

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । महासंघले मौद्रिक नीति सकारात्मक, सन्तुलित र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने खालको आएको भन्दै स्वागत गरेको हो । महासंघले मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र उच्च आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै सरकारको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेका बेला निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गरेको महासंघको ठहर छ । सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहने यथार्थलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गरेको भन्दै महासंघले यसको प्रसंशा गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए ।

उनले मौद्रिक नीतिमा आएका व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगमा रहेको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन, समस्यामा परेका कर्जाको पुनरुत्थानका उपाय तथा संस्थागत क्षमताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारणजस्ता व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए । उनले सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा–धितो अनुपातलाई थप सहज बनाउने निर्णयले हरित लगानी प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासंघले साना, मझौला तथा ठूला उद्योग–व्यवसायका कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने आगामी निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ । महासंघले नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर, बैंक दर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा यथावत् राख्ने निर्णयले नीतिगत स्थिरता कायम हुने जनाएको छ ।

यसबाट लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नुका साथै व्यवसायिक वातावरण थप पूर्वानुमानयोग्य बन्ने महासंघको अपेक्षा छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डिजिटल रूपान्तरण, वित्तीय लागत न्यूनीकरण, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा नियामकीय व्यवस्थालाई थप सरल, स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने नीतिलाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी निर्देशन सरलीकरण गर्ने तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज बनाउने निर्णयले व्यापार, लगानी र वैदेशिक कारोबार विस्तारमा सकारात्मक योगदान पुग्ने महासंघको विश्वास छ । महासंघले पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय र सेवा निर्यातमा वृद्धि भई बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपणले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ । साथै, मौद्रिक नीतिको वास्तविक सफलता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । महासंघले मौद्रिक नीतिले लिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलताको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

उद्योग, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, निर्यातमुखी उद्योग तथा साना एवं मझौला उद्यममा सहज र सहुलियतपूर्ण रूपमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । वास्तविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नभएसम्म आर्थिक पुनरुत्थानले अपेक्षित गति लिन नसक्ने महासंघको निष्कर्ष छ । महासंघले मौद्रिक नीतिसँगै सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, लगानीमैत्री कानुनी सुधार, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विकास आयोजनाको गति बढाउने कामलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय कायम भएमा मात्रै अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने महासंघको विश्वास छ ।
यसैबीच, महासंघले कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानलाई थप लचिलो बनाउन, वाच लिस्ट र ब्ल्याक लिस्टिङ सम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै कम्तीमा दुई वर्षका लागि सहज बनाउन तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार २.० कार्यक्रम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । महासंघले बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपूँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, जोखिम साझेदारी संयन्त्रको विस्तार तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासलाई समेट्ने दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।