लगानीमैत्री वातावरणदेखि कानुनी सुधारसम्मका प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने सरकारको कुनै नीति, नियत वा उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिनपछि बुधबार पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग भेट गरी उनले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्र सरकारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार रहेको बताए । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिगत तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि उनले बताए । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि अनुसन्धानका नाममा हुने पक्राउ, धरपकड तथा अमर्यादित व्यवहारले लगानीकर्तामा त्रास बढाएको विषय उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले उद्यमीलाई पक्रेर अर्थतन्त्र अघि नबढ्ने हुँदा सरकारको उद्देश्य औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले सरकार कसैलाई तर्साउने वा व्यवसायीलाई दुःख दिने उद्देश्यले अघि नबढेको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि खुला रहेको आश्वासन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई दिए । प्रधानमन्त्रीले शाहले निजी क्षेत्रले देखेका व्यावहारिक समस्या स्पष्ट रूपमा सरकारसमक्ष ल्याउन आग्रह गर्दै समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई सक्रिय बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

उनले आर्थिक सुधारको अभियान सरकार एक्लैले सफल बनाउन नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । आगामी ५ वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रबाट व्यावहारिक सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो  छलफलका क्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले दोष प्रमाणित नभएसम्म उद्यमीलाई पक्राउ नगर्ने तथा अग्रिम जमानत (एन्टिसिपेटरी बेल) को कानुनी व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री शाह समक्ष माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले अनुसन्धानको क्रममा व्यवसाय बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको उद्देश्य उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने नभई उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने रहेको बताउँदै आवश्यक कानुनी संशोधनमा सरकार सकारात्मक रहेको प्रतिबद्धता जनाए । त्यसैगरी, उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान, सीमा नाकाबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रण, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलको विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने, आयात–निर्यात प्रक्रियामा सुधार, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी जटिलता हटाउने तथा उद्योगमैत्री नीति कार्यान्वयन लगायत विषयमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शाहको समक्ष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यी विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने तथा लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने नीतिगत स्थायित्व आवश्यक रहेको धारणा पनि राखेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकार आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । लामो समयपछि सरकारसँग भएको यो उच्चस्तरीय संवादलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा निजी क्षेत्रले हेरेको छ ।