टेलिकम बिलिङ भ्रष्टाचार मुद्दाका १८ आरोपी सबैलाई सफाइ

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मत सम्भार (एएमसी) ठेक्का प्रकरणमा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलाले करिब एक वर्षदेखि चर्चामा रहेको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाको पहिलो तहको टुंगो लगाएको हो ।
अख्तियारले गत जेठ २५ गते नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको विस्तारित एएमसी सम्झौतामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी अर्याल, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठले सफाइ पाएका हुन् । यस्तै उनीहरूसँगै तत्कालीन निमित्ति निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण र परमात्मा भट्टराई, चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो र कर्मचारीहरू, नेपाल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनलका शैलेश श्रेष्ठ लगायतले पनि सफाइ पाएका छन् ।
मुद्दामा अख्तियारले टेलिकमका अधिकारी, कर्मचारीसँगै चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो तथा त्यसका प्रतिनिधिसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । आयोगले ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो विवादको आधार सन् २०११ मा नेपाल टेलिकम र एसिया इन्फोबीच भएको बिलिङ प्रणाली स्तरोन्नति सम्झौतापछि गरिएको विस्तारित एएमसी सम्झौता थियो । मूल सम्झौताअनुसार एएमसी सेवा लिँदा प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले छुट पाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी चार वर्ष थप एक वर्षको प्याकेजका रूपमा सम्झौता गरी राज्यलाई नोक्सानी पु¥याइएको अख्तियारको आरोप थियो । आयोगका अनुसार उक्त छुट नलिँदा नेपाल टेलिकमलाई करोडौं रुपैयाँको आर्थिक क्षति पुगेको थियो ।
तर विशेष अदालतले उक्त दाबीलाई प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले विस्तारित एएमसी सम्झौता वार्षिक नवीकरण नभई अपग्रेडसहितको छुट्टै प्याकेज सम्झौता भएकाले मूल सम्झौतामा उल्लेख भएको ५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था स्वतः लागू हुने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ । सन् २०११ को मूल सम्झौताले नै आपसी सहमतिमा नयाँ सर्तहरू तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र त्यसैअनुसार दुवै पक्षबीच वार्तापछि नयाँ सम्झौता भएको अदालतको ठहर छ ।
संक्षिप्त फैसलाअनुसार एसिया इन्फोले वार्षिक आधारमा एएमसी गर्न अस्वीकार गरेको, पुरानो प्रणालीको म्याद समाप्त भइसकेको र नयाँ सम्झौता नगरे दूरसञ्चार सेवा नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । अदालतले त्यसबेला नेपाल टेलिकमको सेवा निरन्तरता कायम राख्न वार्ता टोलीले लिएको निर्णयलाई परिस्थितिअनुकूल र संस्थाको हितमा भएको मानेको छ ।
अदालतले सम्झौताअनुसार एसिया इन्फोले नेपाल टेलिकमलाई १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल निःशुल्क उपलब्ध गराएको, डाटा माइग्रेसन तथा भविष्यको फाइभजी सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक कार्यसमेत अतिरिक्त शुल्कबिनै सम्पन्न गरेको तथ्यलाई पनि महŒवपूर्ण आधार मानेको छ । ती निःशुल्क प्राप्त सेवा तथा सामग्रीको मूल्य ५ प्रतिशत छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी रहेको देखिएकाले नेपाल टेलिकमलाई वास्तविक आर्थिक हानि पुगेको भन्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिन वा संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने बदनियत राखेर निर्णय गरेको भन्ने अभियोजन पक्षको दाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण पेस हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कसुर स्थापित हुन नसक्ने भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको हो ।
‘५ प्रतिशत छुट नलिए पनि कम्पनीले १३ वटा नयाँ हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर मोड्युल, डाटा माइग्रेसन र फाइभजी सेवासम्बन्धी कार्य निःशुल्क उपलब्ध गराएको देखिन्छ । ती निःशुल्क सेवा तथा सामग्रीको मूल्य छुटबाट प्राप्त हुने रकमभन्दा बढी देखिएकाले नेपाल टेलिकमलाई वास्तविक हानि–नोक्सानी पुगेको पुष्टि भएन,’ अदालतले भनेको छ ।
‘प्रतिवादीहरूले संस्थालाई गैरकानुनी हानि पु¥याउने वा आफूलाई लाभ पु¥याउने बदनियतका साथ काम गरेको भन्ने अभियोजन पक्षको आरोप प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेन । त्यसैले कसुर स्थापित हुन नसक्ने हुँदा सबै प्रतिवादीले सफाइ पाउने ठहर्छ,’ संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।
यो फैसलासँगै हाल निलम्बनमा रहेकी नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालका लागि पुनः जिम्मेवारीमा फर्किने कानुनी बाटो खुलेको छ । उनी २०८१ भदौमा चार वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी थिइन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् ।
पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल २०८० माघ १० मा पक्राउ परेका हुन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि उपस्थित नभएपछि अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो । विशेष अदालतको यो फैसला पहिलो तहको निर्णय भएकाले अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । बिहीबार सार्वजनिक संक्षिप्त फैसलामा अभियोजनले उठाएका मुख्य आरोपहरू प्रमाणित हुन नसकेको र निर्णय प्रक्रियाबाट नेपाल टेलिकमलाई वास्तविक हानि पुगेको पुष्टि नभएको आधारमा सबै प्रतिवादीले सफाइ पाएको उल्लेख गरिएको छ ।