गल्ती सच्याउन माग गर्दै एमाले आयोगमा

काठमाडौं । एमालेले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको निर्णय नं. १७७ अन्तर्गत गरिएको सिफारिस संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका स्थापित मान्यता विपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त निर्णय सच्याउन आयोगसमक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बिहीबार हरिहर भवन पुल्चोकस्थित आयोग केन्द्रीय कार्यालयमा भेटेर पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट निवेदन बुझाएका हुन् ।
गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलन, हताहती र विध्वंसका सम्बन्धमा आयोगले हालै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कार्बाहीका लागि अनुसन्धान सिफरिस गरेको थियो ।
एमालेले निवेदनमा आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी निर्णय गर्दा आवश्यक कानुनी आधार, प्रमाण तथा छानबिन प्रतिवेदनलाई पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक नगरेको आरोप लगाइएको छ । आयोगको निर्णय पूर्वाग्रहपूर्ण, असंवैधानिक तथा तथ्यसँग मेल नखाने रहेको जिकिर गर्दै एमालेले त्यसलाई पुनरावलोकन गरी सच्याउन माग गरेको हो ।
निवेदनमार्फत आयोगले लिली थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै उक्त प्रतिवेदनका कुन–कुन अंश आयोगले स्वीकार गरेको, कुन अंश हटाएको वा थप गरेको र त्यसका आधार तथा कारणसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । आयोगले यस विषयमा थप अनुसन्धान वा अध्ययन गरेको भए त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन तथा अन्य कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
एमालेले यसअघि आयोगसँग माग गरिएका कागजात तथा विवरण पूर्ण रूपमा उपलब्ध नगराइएको भन्दै सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारबाट आफू वञ्चित भएको दाबी गरेको छ । आयोगले पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा ‘डु नो हार्म’ सिद्धान्तको आधार देखाउँदै सूचना उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार प्रस्तुत नगरेको आरोप निवेदनमा लगाइएको छ ।
निवेदनमा संविधानको धारा २७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षलाई आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन इन्कार गर्नु संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । आयोगले गोपनीयताको आधार देखाएको भए पनि आवश्यक परे व्यक्तिको नाम तथा पहिचान गोप्य राखेर कागजात उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको प्रयोग नगरिएको जिकिर पनि गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोगको निर्णयले आफू तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमाथि चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्य राखेको आरोप लगाएका छन् । आयोगले आफूविरुद्ध कारबाही तथा सजायका लागि नयाँ कानुन बनाउन सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै यस्तो सिफारिस संविधानको धारा २० मा रहेको पश्चादर्शी फौजदारी कानुन नबनाइने व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ ।
निवेदनमा आयोगले उद्धृत गरेको सर्वोच्च अदालतको फैसला वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था लागू हुनुअघि भएको र त्यसपछिको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाले पश्चादर्शी दण्ड व्यवस्था अस्वीकार गरिसकेको उल्लेख गरिएको छ । आयोगले निर्णयको तथ्यगत निष्कर्ष र सिफारिसबीच नै तालमेल नराखेको तथा आफूहरूले तत्काल प्रचलित कुनै कानुन उल्लंघन नगरेको स्वीकार गर्दै पनि कारबाहीका लागि नयाँ कानुन बनाउन सिफारिस गरेको दाबी गरिएको छ ।
एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र तथा अन्य कानुनी मान्यताले पनि कानुनबिना अपराध र दण्ड नहुने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै आयोगको सिफारिस ती मान्यतासँग पनि मेल नखाने जनाएको छ । आयोगको निर्णय कार्यान्वयनयोग्य नरहेको भन्दै त्यसमा रहेका विवादित अंश हटाई संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनको अन्त्यमा आयोगले निर्णय नं. १७७ को सिफारिस नं. १ मा उल्लेखित नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन, माग गरिएका सबै कागजात उपलब्ध गराउन तथा आयोगको संवैधानिक मर्यादा, स्वतन्त्रता र विश्वसनीयता कायम राख्ने गरी निर्णय सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।