हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको कानुनी अवरोध हट्यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्डकारूपमा रहेको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा देखिएको कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ । सरकारले प्रसारण लाइन आयोजनाको रुट पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माण कार्य पुनः तीव्र रूपमा अघि बढ्ने भएको हो । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रसारण लाइनको मकवानपुर खण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेपछि काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गर्ने गरी २.२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा प्रसारण लाइन आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउन विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हेटौंडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको हो । मन्त्रालयले अब यी वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका १ हजार २ सय ९२ वटा रुख तथा आवश्यक संरचना हटाउने प्रक्रिया समेत अब अघि बढ्ने जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताए । उनले लामो समयदेखि रोकिएको यो प्रसारण लाइन आयोजनाको अन्तिम चरणको काम बाँकी छ ।

वन क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गर्न बढीमा २ साताको समय लाग्ने विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार यो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न हुँदा पूर्वमा उत्पादन हुने विद्युत् पश्चिमसम्म तथा पश्चिममा उत्पादन हुने विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार हुनेछ । उनले यो प्रसारण लाइन  नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीको ‘ऊर्जा राजमार्ग’ हुने दाबी गरे । हाल आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेपछि करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको नेपालले नयाँ प्रसारण प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुनेछ । यसले विद्युत् व्यापार विस्तारका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी स्वीकृति नपाउँदा लामो समयदेखि आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध थियो ।

४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ‘राइट अफ वे’ व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण रोकिएको थियो । हेटौंडाबाट पूर्वतर्फ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण संरचना मात्र सञ्चालनमा रहेकाले विद्युत् प्रवाह सीमित हुँदै आएको थियो । नयाँ ४०० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि करिब २ हजारदेखि २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यसले पटक–पटक हुने ट्रिपिङ, प्रणाली असन्तुलन तथा झ्याप–झ्याप विद्युत् जाने समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउने प्राधिकरणको विश्वास छ । यो प्रसारण लाइनको वन क्षेत्रको रुटमा १६ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छ ।

तीमध्ये दुई वटा टावर एमसीए नेपालले र बाँकी १४ वटा विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने सहमति छ । यसअघि मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा जग्गाधनी तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद भई त्यस क्षेत्रका जग्गाधनीहरूले मुआब्जा स्वीकार गरेसँगै रोकिएको टावर निर्माणको कार्य पुनः सुचारु भएको थियो । निजी जग्गामा निर्माण भइरहेका टावर अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । नयाँ प्रसारण संरचना सञ्चालनमा आएपछि वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न थप सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।