राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण अब डिजिटल पोर्टलमा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट परिचालन र समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली तथा बबई सिँचाइ आयोजना अनुगमन गर्न सकिने गरी डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः यही प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई तथा बबईलगायत सिँचाइ आयोजनाको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पोर्टल सञ्चालनमा आएसँगै अब ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजनामा देखिएका समस्याको विवरण प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन् ।

यसबाट आयोजनाको नियमित अनुगमन उच्च तहबाटै प्रभावकारी रूपमा हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले डिजिटल ड्यासबोर्डले आफैं निर्माण कार्य सम्पन्न नगरे पनि महिनौंसम्म फाइलमै सीमित रहने समस्यालाई समयमै पहिचान गरी निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । अन्तर–मन्त्रालय समन्वय आवश्यक पर्ने विषयलाई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अब साप्ताहिक रूपमा समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रक्रियामा लैजान सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनका आधारमा मात्र जानकारी हुने गरेको थियो । पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने अवस्थालाई नयाँ प्रणालीले अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता आयोजनाको भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयाससम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।

डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित प्रस्तुत गर्ने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा देखाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग पनि एकीकृत गरिनेछ। यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले पेस गर्ने बजेट प्रस्तावसमेत यही प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा तयार गरिने जनाइएको छ । आयोजना अनुसारको प्रगति, खर्च क्षमता तथा विद्यमान अवरोधको प्रमाणका आधारमा बजेट माग गर्ने व्यवस्था लागू गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।