निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिसँगको भेट तथा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र भौतिक पूर्वाधार विकासको प्रमुख आधार भएकाले यस क्षेत्रलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे ।

उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरकार, निजी क्षेत्र तथा सम्बन्धित सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्या, नीतिगत जटिलता तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल गरिने उनको भनाइ थियो ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण उद्योग अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गरायो । महासंघ पदाधिकारीले  विशेषगरी निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीमा भएको ढिलाइ, ठेक्का सम्झौताअनुसार म्याद थपको समस्या, मूल्य समायोजन, सार्वजनिक खरिद प्रणालीका व्यावहारिक जटिलता, बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो दबाब तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीका कारण निर्माण उद्योग नै प्रभावित बनेको प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए ।  प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायीले उठाएका विषय सरकारका लागि गम्भीर चासोका विषय भएको बताउँदै विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु मुलुकको समग्र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताए । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी देखिएका समस्या समाधानतर्फ सरकार प्रतिबद्ध रहने पनि उनले बताए । प्रधानमन्त्री शाहसँगको छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र तथा प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा पनि छलफलमा उपस्थित भएका थिए । 
प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष निर्माण व्यवसायीका ८ बुँदे माग 
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष आठबुँदे मागसहितको विस्तृत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा भेटघाट तथा छलफलका लागि पुगेको महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमार्फत सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन थालेको प्रयासको स्वागत गरे पनि इन्धन, बिटुमिन तथा निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, भुक्तानीमा ढिलाइ, रुग्ण आयोजना तथा नीतिगत जटिलताका कारण निर्माण उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघले निर्माण व्यवसायले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको र सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत कार्यान्वयन यही क्षेत्रमार्फत हुने भएकाले निर्माण उद्योगको संकटले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर असर पु¥याएको प्रधानमन्त्री शाहलाइ अवगत गराएको छ । महासंघले पछिल्लो समय मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढेको, आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको र अधिकांश निर्माण आयोजना प्रभावित बनेको जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्रीले मूल्यवृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइ सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि हालसम्म कुनै प्रभावकारी निर्णय नभएको भन्दै महासंघले यसको कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
मूल्य समायोजन तत्काल लागू गर्न माग
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५५ मा व्यवस्था भएअनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको अवस्थामा मूल्य समायोजन अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्का तथा एचपीआई इन्डेक्स फ्रिज गरिएका ठेक्कासमेतमा मूल्य समायोजन उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ । मध्यपूर्वको युद्धपछि भारत र बंगलादेशलगायत मुलुकले निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजनको सुविधा दिइसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पनि कानुनअनुसार तत्काल राहत दिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
म्याद थप र ‘फोर्स मेज्योर’ अवस्थाको मान्यता माग
डिजेल, बिटुमिन र निर्माण सामग्रीको अभावका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको, प्राकृतिक विपद्, आन्दोलन, निर्वाचन तथा सडक अवरोधजस्ता कारणले आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार सबै प्रभावित आयोजनाको म्याद थप गर्न सरकारलाई निर्देशन दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठनको प्रस्ताव
महासंघले पर्याप्त अध्ययन र बजेट सुनिश्चितताविनै सुरु गरिएका धेरै आयोजना अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य तथा फरफारक गर्नुपर्ने जनाएको छ । सार्वजनिक निकायका कारण ठेक्का अन्त्य भएमा निर्माण व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र निर्माण कम्पनीका कारण ठेक्का अन्त्य गर्नुपरे पनि बैंक जमानत जफतसम्म सीमित गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध तथा पछिल्लो मध्यपूर्व युद्धका कारण सिर्जित असामान्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै रुग्ण आयोजनाका कारण निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने महासंघले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष माग राखेको छ । यसका लागि एक महिनाभित्र समाधान सुझाउने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
भुक्तानी प्रणालीमा सुधारको माग
महासंघले अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि विभिन्न शीर्षकमा रोकिएका भुक्तानी तथा मध्यस्थताबाट प्रमाणित रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा मासिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू भए निर्माण मजदुरले समयमा पारिश्रमिक पाउने, बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र सरकारलाई करिब ३० प्रतिशत राजस्वसमेत प्राप्त हुने दाबी महासंघले गरेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवासम्बन्धी नीति संशोधन गर्न आग्रह
२०७७ सालमा लागू गरिएको ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खननसम्बन्धी मापदण्डका कारण स्थानीय तहसँग निरन्तर विवाद हुने गरेको महासंघको भनाइ छ। सडक अधिकार क्षेत्रभित्र निस्कने निर्माण सामग्रीमा स्थानीय तहले कर लगाउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्न, नदीजन्य तथा खानीजन्य सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र दोहोरो कर प्रणाली हटाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । साथै, क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न पनि आवश्यक नीतिगत निर्णय माग गरिएको छ ।
डिजाइन, खरिद नियमावली र निर्माण व्यवसायी ऐन संशोधनको माग
महासंघले अधिकांश आयोजना कमजोर डिजाइन, अस्पष्ट स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ तथा मापदण्डका कारण भेरिएसन र म्याद थपमा फस्ने गरेको उल्लेख गर्दै वैज्ञानिक र यथार्थपरक डिजाइन प्रणाली लागू गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनपछि त्यसअनुकूल सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधन तत्काल जारी गर्न तथा निर्माण व्यवसायीको सहभागितामा पूर्वाधारमैत्री नियमावली बनाउन आग्रह गरिएको छ । २०५५ सालदेखि संशोधन हुन नसकेको निर्माण व्यवसायी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी स्थानीय तहले ’घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकारलगायत विषय स्पष्ट गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
सरकारको सहयोगको अपेक्षा
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, ‘सनसेट ल’ र ‘मिसन मोड’ जस्ता अवधारणामार्फत सरकारले निर्माण क्षेत्र सुधारको सुरुआत गरेको भन्दै त्यसका लागि सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । तर, अहिलेको संकट समाधान गर्न तत्काल नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय नभए निर्माण उद्योगसँगै समग्र अर्थतन्त्र थप गम्भीर संकटमा पर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ । निर्माण क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा उल्लेख गर्दै महासंघले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष सम्बन्धित सबै निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ ।