रक्षात्मक बनेपछि प्रधानमन्त्रीले खोजे पार्टीको साथ

काठमाडौं । गणेश नेपालीको आत्मदाह, सुकुम्वासी व्यवस्थापनको भद्रगोल र जेनजी अभियन्तामाथि धरपकडको विषयलाई लिएर सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन् । 
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शाह उनको निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका हुन् । आइतबार उनीहरूबीच करिब ४ घण्टा छलफल भएको थियो । सुकुम्वासी, गणेश नेपालीसहित जनजीविकाको सवालमा आलोचनाको स्वर चर्को हुन थालेपछि सरकार रक्षात्मक बनेको छ । यही बेला प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेसँग पार्टीको साथ खोजेका हुन् । भेटमा पछिल्लो विकसित घटनाक्रम र पार्टीको केन्द्रीय समिति पूर्णताको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बताएको छ । 
मन्त्रिपरिषद् आफू निकट बहुसंख्यक राखेर आफ्नै अनुकूलतामा गठन गरेका शाहले सरकार सञ्चालनमा खासै पार्टीसँग सल्लाह गर्ने गरेका थिएनन् । रास्वपाकै सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सञ्चालनमा पार्टीलाई उपेक्षा गर्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । आफ्ना कुरा सरकारले नसुनेको भन्दै संसद्मै रास्वपाका सभापति लामिछाने निकट सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । 
भेटमा सुकुम्वासी समस्या समाधान, गणेश नेपालीको आत्मदाह र पछिल्लो समय सरकारविरुद्ध भइरहेका विरोधबारे छलफल भएको थियो । रास्वपा स्रोतका लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन सुझाव दिएको स्रोतले बतायो । सुकुम्वासी समस्यामा समाधानमा जोड दिन आग्रह गरेको र जवाफमा शाहले काम भइरहेकाले केही समयमा परिणाम देखिने जवाफ दिएका थिए । 
‘पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच यो नियमित भेटवार्ता हो । त्यही सिलसिलामा कहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा, कहिले सभापति निवास बुढानीलकण्ठमा छलफल भइराख्छ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, समाजमा बढ्दै गएको निराशालाई कसरी दीर्घकालीन समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।’ 
चुनावअघि सभापति लामिछानेले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर आए पहिला आफूले छाती थाप्ने बताएका थिए भने स्वयं बालेनले सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, त्यसको विपरीत विना कुनै तयारी सुकुम्वासी हटाउँदा अहिले व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ । रवि र बालेन पछिल्लो समय सुकुम्वासी समस्याबारे मौन छन् । 
गणेश नेपालीको आत्मदाहको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री सुदन गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकामाथि प्रश्न गरे पनि सभापति लामिछानेले भने उक्त घटना दुर्घटना भन्दै महानगरपालिकालाई दोष दिन नहुनेमा जोड दिएको स्रोतको दाबी छ । यसमा काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्र सरकार मिलेर काम गर्न, गणेशको परिवारलाई राज्य र सरकार भएको आभाष हुने गरी काम गर्न बालेन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । 
त्यस्तै, उनीहरूको भेटमा पार्टीमा बाँकी रहेको पदाधिकारी मनोनयनको विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ । रास्वपामा वरिष्ठ नेतासहित ११ पदाधिकारी र ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुने व्यवस्था छ । बालेन र रवि पक्षबाट को–को मनोनीत हुने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेको छैन । पार्टीको संशोधित विधानमा पार्टी सभापतिको निर्देशन नमाने प्रधानमन्त्री फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था राखिएपछि बालेन असन्तुष्ट रहेको उनी निकट बताउँछन् । 
सुकुम्वासी फकाउन आधा दर्जन मन्त्री होल्डिङ सेन्टरमा 
कीर्तिपुरस्थित सुकुम्वासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि सरकार आलोचित बन्यो । बाढीबाट जोगाउन नदी किनारका सुकुम्वासी हटाइएको प्रधानमन्त्री शाहको दाबी थियो । तर, होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेपछि सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । 
सोही विषयलाई लिएर सडकमा प्रदर्शन भइरहँदा शनिबार आधा दर्जन मन्त्री होल्डिङ सेन्टर पुगेका छन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादी, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव पुगेका हुन् । 

कीर्तिपुरमा बिजोग भएपछि त्यहाँ आश्रित सुकुम्वासी परिवारलाई खरिपाटी सारिएको छ । मन्त्रीहरूले पुगेर सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । मन्त्री रावलले सुकुम्वासीका समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै लालपुर्जा दिने बताइन् । सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्छ भनेरै अव्यवस्थित बसोबासी स्थलबाट सारेर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको उनले बताइन । ‘पाको काम गर्नलाई अलिकति प्रक्रिया लामो छ । सुकुम्वासीको हकमा होल्डिङ सेन्टरमा भएकालाई प्राथमिकतामा रहेर काम भइरहेको छ । सुकुम्वासी पहिचान मात्र नभई जग्गा पनि पहिचान गर्नुपर्ने हुँदा यो जटिल र संवेदनशील विषय हो,’ उनले भनिन्, ‘म एक हप्तामा दिन्छु भन्दिनँ । जतिसक्दो चाँडो सुकुम्वासीको हकमा लालपुर्जा पाउनुहुन्छ त्यो मेरो प्रतिबद्धता नेपाल सरकारका तर्फबाट हो ।’