गणेशको शव बुझ्न परिवार तयार

काठमाडौं । आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा निधन भएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको परिवार र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि र पीडित पक्षबीच आइतबार भएको सघन वार्तासँगै सहमति जुटेको हो । सहमतिपछि पीडित परिवार शव बुझ्न राजी भएको छ । सरकार पक्षबाट काठमाडौंका प्रजिअ ईश्वरराज पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले सहमतिपत्रका हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राइड सेयरिङको काम गर्दै आएका नेपालीले काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरीसँग विवाद बढ्दै जाँदा त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका थिए । तत्कालै उपचारका लागि वीर अस्पताल पु¥याइएका नेपालीको उपचारका क्रममा शुक्रबार निधन भएको थियो । पीडित परिवारले गणेशलाई मर्न बाध्य पारिएको भन्दै दोषीलाई कारवाही र गणेशलाई न्याय माग गर्दै शव नबुझ्ने अडान राखेको थियो ।
आइतबार गणेशको परिवार र सरकारबीचको वार्तामा सहमति जुटेको हो । घटनाको सत्यतथ्य र निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारले तत्कालै एक पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा शक्तिशाली र स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । उक्त समितिलाई गठन भएको मितिले ७ दिनभित्र विस्तृत अध्ययन गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । यसैगरी, घटना भएको दिन कार्यक्षेत्रको अग्रभाग (फिल्ड) मा खटिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरूलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले महानगरलाई पत्र लेख्ने सहमति भएको छ । उनीहरूलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ ।
त्यस्तै, गणेशलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने पीडित पक्षको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रचलित कानुन, विगतका अभ्यास तथा आगामी छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई आधार मानी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमति पत्रमा मृतकका आश्रित परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्नेसम्वन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गराई मृतककी श्रीमती एकमाया नेपालीलाई उनको योग्यता र क्षमताका आधारमा महानगरपालिका भित्र रोजगारी सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । 
त्यसैगरी, मृतककी नाबालक छोरीको उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च र आवश्यक प्रबन्ध काठमाडौं महानगरपालिकाले मिलाउने र यस कार्यमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति भएको छ ।