प्रेस काउन्सिलमा श्रेष्ठ, दूरसञ्चार प्राधिकरणमा घिमिरे

काठमाडौं । सरकारले सञ्चार क्षेत्रका दुई नियामक निकायमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले गत बुधबार गरेको भनिएको निर्णय सोमबार दुवैलाई नियुक्तिपत्र दिएपछि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो । 
दुवैलाई सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नियुक्तिपत्र दिएका हुन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेले पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिएका छन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर दुवै नियकायका अध्यक्ष हटाएको थियो । प्राधिकरणमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई हटाइएपछि घिमिरेले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । लामो समयदेखि प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखामा रहेका उनले अब आधिकारित रुपमा नेतृत्व गर्न पाएका छन् । 
यता काउन्सिलमा वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यलाई सरकारले हटाएपछि अध्यक्ष पद रिक्त थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठ ‘माइ संसार’ ब्लगका सञ्चालक हुन् । नागरिक न्यूज, अन्नपूर्ण पोस्ट डटकम, पहिलो पोस्ट डटकममा सम्पादकीय नेतृत्व गरिसकेका उनले हाल नेपालफ्याक्टचेकको सम्पादकका रुपमा काम गरिरहेका  थिए ।
नियुक्तिपत्र दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भएका दुवै अध्यक्षले निष्पक्ष, परिणाममुखी र जिम्मेवार ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन प्रेस काउन्सिलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै गलत सूचना र दुष्प्रचार वर्तमानका प्रमुख चुनौती भएकाले त्यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको बताए ।
काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले सञ्चार माध्यमको स्वरूप परिवर्तन भइसके पनि सम्बन्धित कानुन पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमन प्रणाली सुदृढीकरण तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवद्र्धन आफ्नो प्राथमिकता रहने उनले बताए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष घिमिरेले दूरसञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान, सेवा विस्तार, सुशासन प्रवद्र्धन तथा नागरिकमुखी र उत्तरदायी नियामक प्रणाली निर्माणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।