रोयल्टी वृद्धिले संकटमा मिनी क्यासिनो उद्योग, ५ हजार श्रमिकको रोजगारी गुम्ने जोखिम उच्च

काठमाडौं । सरकारले रोयल्टी शुल्क बढाएपछि मिनी क्यासिनो उद्योग गम्भीर संकटमा परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी शतप्रतिशत बढाइएपछि देशभरमा सञ्चालित मिनी क्यासिनो उद्योग गम्भीर संकटमा परेका हुन् । आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला रोयल्टी रकम एकैपटक शतप्रतिशत बढाइँदा मिनी क्यासिनो उद्योग सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार शतप्रतिशत रोयल्टी वृद्धि, मदिराजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि तथा बैंक ब्याज, कर्मचारी पारिश्रमिक, विद्युत महशुल, प्रविधि मर्मत तथा प्रशासनिक खर्चमा निरन्तर भएको वृद्धिले उद्योग सञ्चालन नै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
सरकारले मिनी क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी १ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार उद्योगको वास्तविक क्षमता, पर्यटन बजारको अवस्था, लगानीको प्रतिफल तथा रोजगारीमा पर्ने प्रभावको पर्याप्त अध्ययनबिनै गरिएको यस्तो निर्णयले उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ । नेपालका मिनी क्यासिनो केवल मनोरञ्जनका केन्द्र मात्र नभई पर्यटन उद्योगका महत्त्वपूर्ण अंग भएको र सहज ढंगले सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा रोयल्टी वृद्धिले बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरू बताउँछन् । विदेशी पर्यटकलाई लामो समयसम्म नेपालमा बस्न प्रोत्साहन गर्ने, होटलहरूको अकुपेन्सी बढाउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीलाई चलायमान बनाउने काममा यस उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ । व्यवसायीहरूका अनुसार मिनी क्यासिनो उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा करिब ५ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । यसबाहेक होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात, सुरक्षा, सरसफाइ, खाद्यान्न आपूर्ति, सूचना प्रविधि, मर्मतसम्भार, बैंकिङलगायत सेवा क्षेत्रमा आबद्ध हजारौं व्यक्तिको जीविकोपार्जन पनि यस उद्योगसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । उद्योगीहरूले वर्तमान नीतिका कारण धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुने, होटल व्यवसाय प्रभावित हुने, पर्यटकको बसाइ अवधि घट्ने, निजी लगानी जोखिममा पर्ने तथा समग्र पर्यटन उद्योग नै कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले रोयल्टी वृद्धि गरेर तत्काल केही अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरे पनि उद्योग नै कमजोर बने करको आधारसमेत खुम्चिने उनीहरूको दाबी छ ।यो उद्योग बन्द भए सरकारले रोयल्टी मात्र होइन, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा अन्य करबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत गुमाउने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क छ । उद्योगसँग सम्बन्धित जानकारहरूको अनुमानअनुसार हालको नीति यथावत् रहेर धेरै मिनी क्यासिनो बन्द हुने अवस्था आए सरकारले वार्षिक १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाउन सक्ने जोखिम बढेको पनि उनीहरू बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकले क्यासिनो उद्योगलाई पर्यटन विकासको रणनीतिक आधारका रूपमा उपयोग गरिरहेको बताए । मकाउ, सिंगापुर, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र श्रीलंकाले लगानीमैत्री नीति तथा सन्तुलित कर प्रणालीमार्फत पर्यटन र राजस्व दुवै बढाएको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सरकारको रोयल्टी शुुल्क वृद्धिकै कारण धेरै मिनी क्यासिनो सञ्चालक नयाँ लगानी गर्नेभन्दा पनि सञ्चालनलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्तामा छन् । नीतिगत अस्थिरताले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्नसमेत कठिनाइ हुने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले सरकारले उद्योगलाई राजस्वको स्रोत मात्र नभई आर्थिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उद्योगीहरू रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने पक्ष भएकाले उद्योगसँग पर्याप्त संवादबिनै आर्थिक भार थप्नु दीर्घकालीन समाधान नहुने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

व्यवसायीहरूले मिनी क्यासिनोको रोयल्टी, कर तथा अन्य शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । उद्योगी, पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ, होटल व्यवसायी, श्रमिक प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच विस्तृत छलफल गरी सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सन्तुलित नीति निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । समयमै नीति पुनरावलोकन गरिए उद्योग, रोजगारी, लगानी र पर्यटन क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाउन सकिने उनीहरूको तर्क छ । अन्यथा यसको असर उद्योगीमा मात्र सीमित नरही हजारौं श्रमिक, निजी क्षेत्र तथा राज्यको राजस्वमा समेत पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।