संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायलाई संशोधित कानुनी व्यवस्थाअनुसार खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ कार्यान्वयनमा आएसँगै यस्तो निर्देशन दिएको हो । 
कार्यालयले नमूना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा रहेकाले ती कागजात जारी नहुँदासम्म ऐनअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना जारी गरी सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ मिति २०८३ असार २५ गते प्रमाणीकरण भई लागू भइसकेको जानकारी दिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक निकायलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । 
कार्यालयका अनुसार संशोधित ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रयोग गरिने नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ । ती कागजात तयार भई औपचारिक रूपमा जारी नभएसम्म सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा नयाँ ऐनमा भएका व्यवस्थालाई समेटेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेछ । यस्तै, यसअघि नै सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको तर बोलपत्र दर्ता गर्ने म्याद बाँकी रहेका खरिद प्रक्रियाका हकमा पनि संशोधित ऐनअनुसार आवश्यक परिमार्जन गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । यसले ऐन लागू भइसकेपछि पनि प्रक्रियामा रहेका आयोजनाहरू कानुनी अन्योलमा नपरी नियमित रूपमा अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिएको छ । 
साथै, नयाँ नमुना बोलपत्रसम्बन्धी कागजात जारी भएपछि त्यसैअनुसार खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी तथा प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा छ । विशेषगरी न्यूनतम मूल्यमा मात्र ठेक्का दिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, गुणस्तरीय निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।