बीमा प्राधिकरणको प्रभावकारितामाथि सांसद राणाको प्रश्न

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रबारे विभिन्न चिन्ता व्यक्त गर्दै बीमितहरूको हित संरक्षण र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा 'नेपाल बीमा प्राधिकरण'को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइन्।
राणाले धेरै नागरिकका लागि बीमा शुल्क (प्रिमियम) तिर्न सहज भए पनि दाबी भुक्तानी पाउन भने कठिन हुने गरेको बताइन्। उनले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन के-कस्ता ठोस सुधारहरू गरिएका छन् भन्नेबारे स्पष्ट पार्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरिन्। साथै, उनले अनिवार्य डिजिटल दाबी ट्र्याकिङ प्रणालीको अभावबारे पनि प्रश्न उठाइन्; बीमितहरूले प्रायः आफ्नो दाबीको अवस्था, भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको कारण वा क्षतिपूर्ति कहिले पाइन्छ भन्नेबारे जानकारी पाउने कुनै उपाय नहुने गरेको उनले औंल्याइन्।
सरकारी प्रिमियम अनुदानको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको पहुँच न्यून रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै, राणाले यसको न्यून सहभागिताको कारण स्पष्ट पार्न तथा 'कृषि तथा पशुपन्छी बीमा सहयोग (ALIS)' कार्यक्रम र यसका भावी योजनाहरूबारे विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई आग्रह गरिन्।
धेरैजसो देशहरू प्रतिस्पर्धात्मक 'नन-ट्यारिफ' (दर-निर्धारणमा आधारित नभएको) मोडेलमा गइसकेको अवस्थामा नेपालले किन अझै पनि 'ट्यारिफ-आधारित' (दर-निर्धारणमा आधारित) बीमा प्रणाली नै अपनाइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उनले गरिन्। उनले मोटर, सम्पत्ति र सामुद्रिक बीमाका लागि 'नन-ट्यारिफ' बीमा प्रणाली लागू गर्ने स्पष्ट समयसीमाको माग गरिन्।
यसका साथै, उनले नियामक क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै मात्र १६९ जना कर्मचारीले कसरी ३७ वटा बीमा कम्पनी, ४ लाखभन्दा बढी बीमा अभिकर्ता र हजारौं सर्भेयरहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न सक्छन् भनी सोधिन्। उनले बीमा प्राधिकरणलाई आफ्नो संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्न र तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको बीमा क्षेत्रमा नियमन कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ठोस योजना प्रस्तुत गर्न आग्रह गरिन्।