सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन स्वागतयोग्यः निर्माण व्यवसायी महासंघ

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनलाई स्वागत गर्दै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकास र निर्माण क्षेत्र सुधारमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको हो ।

‘सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरेको दोस्रो संशोधन पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ‘कोशेढुंगा’ हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का लिने ‘लो बिडिङ’ प्रणाली हटाएर औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ, यसले ठेक्का अलपत्र हुने परिपाटीको अन्त्य हुनेछ ।’ ‘लो बिडिङ’ प्रणाली हटाएर औसत मूल्यका आधारमा ठेक्का मूल्यांकन गर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएका विकृति अन्त्य भई गुणस्तरीय र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

महासंघले वर्तमान कार्यसमितिको निरन्तर पहल र सरोकारवालासँगको समन्वयपछि ऐन संशोधन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै यसबाट निर्माण व्यवसायमा नयाँ युगको सुरुआत हुने जनाएको छ । संशोधित ऐनअनुसार अब बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नभई कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थलको उपलब्धता तथा वातावरणीय स्वीकृतिलगायतका पूर्वतयारी पूरा भएपछि मात्रै बोलपत्र आह्वान गर्न पाइनेछ । महासंघका अनुसार यसले आयोजनाको सुरुदेखि नै देखिने अन्योल र ढिलासुस्ती कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । यसैगरी, सरकारबाट स्वीकृत मापदण्डका आधारमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने, नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन, बोनस तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने र निर्माण व्यवसायीलाई समेत तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले स्वागत गरेको छ । संशोधित ऐनमा कार्यसम्पादन जमानत ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कम्पनी एकीकृत भए दुवै कम्पनीको योग्यता गणना गर्ने, बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि घटाउने तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई अनिवार्य बनाउने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ । यी व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायलाई थप मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने महासंघको भनाई छ ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री, सम्बन्धित सरकारी अधिकारी तथा संशोधन प्रक्रियामा रचनात्मक सुझाव दिने सबै सरोकारवालाप्रति आभार पनि व्यक्त गरेको छ । साथै, अब छिट्टै संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन (प्राइस एडजस्टमेन्ट) को व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए निर्माण क्षेत्रका बाँकी समस्या समाधान गर्न थप सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।