मधेस प्रदेशमा आर्थिक विनियोजन विधेयक पारित

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटसहितको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ प्रदेशसभाबाट बुधबार सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । 
प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री युवराज भट्टराईद्वारा प्रस्तावित विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको सभामुख रामअशिष यादवले घोषणा गरेका हुन् । 
दुई दिनसम्म चलेको प्रदेशसभा बैठकमा २१ प्रदेशसभा सदस्यले विनियोजन विधयेकअन्तर्गत विषयगत मन्त्रालयका शीर्षकमाथि उठाएका प्रश्नहरुको मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र अर्थमन्त्री भट्टराईले जवाफ दिएपछि आर्थिक विनियोजन विधयेक २०८३ सभामुख यादवले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा उपस्थित सबै प्रदेशसभा सदस्यहरुले आर्थिक विनियोजन विधेयकको समर्थन गरेपछि पारित भएको हो । 
प्रदेश सरकारको आर्थिक विनियोजन विधेयक २०८३ पारित भएसँगै मधेस प्रदेशसभाको बैठक अर्काे सूचना जारी नगरुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित भएको सभामुख यादवले घोषणा गरे । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेशसभाको बैठकमा असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा कृषि नवप्रर्तन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । 
बजेट पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संशोधन नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए । गत आइतबारको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेटलगायतमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित सात सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशसभा बैठकमा कमीकमजोरी सच्याउन १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । 

कार्यदलले दिएको १० बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको अंगका रुपमा स्वीकार गरेपछि प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो ।