निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन नसकेका सरकारी पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्काको म्याद एक वर्ष थप गर्ने तयारी थालेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अधिकतम एक वर्षसम्म निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको म्याद अधिकतम एक वर्ष थप्न विशेष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पठाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पठाएको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाका निर्माण कम्पनीसँगको खरिद सम्झौताको अवधि थप हुनेछ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पठाइएको प्रस्तावमा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धि, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन, बेमौसमी वर्षाका कारण राजमार्ग अवरुद्ध हुनु तथा अन्य प्रतिकूल परिस्थितिका कारण धेरै निर्माण आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षसम्म म्याद कायम रहेका तर बजेट अभाव, विनियोजित रकम अपुग हुनु, इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि वा अभाव तथा खरिद सम्झौतामा उल्लेखित अन्य ‘कम्पेन्सेसन इभेन्ट’ का कारण प्रभावित भएका ठेक्काहरूले विशेष सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्ता आयोजनाका निर्माण कम्पनीले  आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदनसँगै बाँकी निर्माण कार्य बढीमा एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने संशोधित कार्यतालिका तथा म्याद थपका कारण कुनै अतिरिक्त आर्थिक दाबी नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले कार्यसम्पादन जमानत, बीमा तथा पेश्की जमानत सम्झौताअनुसार कायम रहेको सुनिश्चित गरी वास्तविक आवश्यकताको आधारमा अधिकतम एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ । यस अवधिका लागि पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति (लिक्विडेटेड ड्यामेज) नलाग्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको  छ । तोकिएको ३० दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन नदिएमा त्यस्तो खरिद सम्झौता प्रचलित कानुनअनुसार अन्त्य गरिने प्रस्ताव छ ।

साथै, म्याद थप हुन नसकेका ठेक्काको हकमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद सम्झौता अन्त्य गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार थपिएको अवधिको गणना म्याद थपको निर्णय भएको मितिबाट हुनेछ भने सोअघि बितिसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिनेछ । आवश्यकता अनुसार माइलस्टोनमा समेत संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यसैगरी, यस विशेष व्यवस्थाअनुसार समयमै म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीमाथि सम्बन्धित तालुक निकायले प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने प्रावधान पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ । सरकारको यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा बजेट अभाव, मूल्यवृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा अन्य असामान्य परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनालाई सम्पन्न गर्न सहज हुने निर्माण व्यवसायीको अपेक्षो छ ।