सुशीला सरकारले खारेज ग-यो, बालेनले ब्युँताए

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा ब्युँताएको छ । अब सांसदहरूले एक÷एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्, जसको तलबसुविधामा हुने खर्चको भार राज्यकोषबाट गरिने भएको हो । यसअघिका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन् ।  
उनका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको हो । ‘पहिले जे व्यवस्था थियो त्यसअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् । 
सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा कार्की नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो । गत असोज ५ मा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर संसद्का स्वकीय सचिवको सुविधा हटाइएको थियो । 
जेनजी आन्दोलनपछि चुनाव गराउन बनेको कार्की सरकारले खर्च कटौतीअन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेर भन्दै नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागु हुने भनिएको थियो । यसैका आधारमा सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको पद खारेज भएको थियो । 
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले हटाइएको स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः दिने भएको हो । 
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले यसअघि आफूहरूलाई स्वकीय सचिव दिन माग गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयसँगै अब सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउनेछन् । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । सांसदहरूले स्नातक तह अध्ययन गरेको अधिकृतसरहको स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने छन् ।  
स्वकीय सचिवको तह राजपत्र अनंकीत तृतीय श्रेणी हुन्छ । यसअघि तृतीय श्रेणीको अधिकृतको तलब ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ थियो । संघीय संसदमा रहेका ३३४ जना सांसदका स्वकीय सचिवका लागि राज्यले मासिक खर्चिने कुल रकम १ करोड ४५ लाख ९२ हजार १२६ रुपैयाँ हुनेछ । सांसदको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ । यसरी हेर्दा एउटा संसद्को पूर्ण कार्यकालमा ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।