संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साह नेतृत्वको कार्यदलले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । संविधान संशोधनका सम्भावित विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने उद्देश्यले गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बुझाएको हो ।
संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले कार्यदलमा प्रतिनिधि नै पठाएको थिएन भने अरू चार विपक्षी दलका प्रतिनिधि अन्तिम समयमा कार्यदलबाट बाहिरिएका थिए । फागुन २१ को निर्वाचनबाट रास्वपाले पाएको जनमत देखेर सशंकित दलहरू संविधान संशोधनका एजेण्डामाथिको संवाद अघि बढ्दा असन्तुष्ट बनेका थिए । विपक्षी दलको विरोध र असन्तुष्टिकै  बीच शाहको कार्यदलले आफूलाई प्राप्त असार मसान्तको अन्तिम समयावधिभित्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ । 
गत चैत १३ मा गठित सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४ मा ‘देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने,’ उल्लेख थियो । सोही निर्णयअनुसार गत चैत १६ मा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । 
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठकका साथै विभिन्न अनौपचारिक छलफल गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जनासँग प्रत्यक्ष परामर्श गरिएको बताइएको छ । त्यस्तै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एशोसिएसनलगायत १५० भन्दा बढी संस्था तथा निकायबाट लिखित सुझाव संकलन गरिएको थियो । 
आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल, ह्वाट्सएप तथा अन्य विद्युतीय माध्यममार्फत ४४ हजार ६१३ वटा सुझाव प्राप्त भएको कार्यदलले जनाएको छ । प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहित प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । 
प्रधानमन्त्री–लिङ्देन भेट
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएकै दिन प्रधानमन्त्री बालेन शाह छलफलमा जुटेका छन् । बिहीबार उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा करिब एक घण्टा छलफल गरेका छन् । राप्रपाबाट अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली सहभागी थिए । ‘आज हामीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटघाट ग¥यौं । भेटमा संविधान संशोधनको विषयलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको छ,’ अध्यक्ष लिङ्देनले भने । 
भेटमा राप्रपाले राजसंस्था पुनःस्थापना, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा तथा संघीयता खारेजीजस्ता आफ्ना एजेन्डा पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा समेटिनुपर्ने धारणा राखेको थियो । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अहिले संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु नभई बहसपत्र तयार पार्ने चरण मात्र रहेको बताएका थिए । राप्रपाले सुरुदेखि नै संघीयता र गणतन्त्र खारेज गर्ने एजेण्डा सरकारले ल्याए साथ दिने बताउँदै आएको छ ।