रवि र स्वर्णिम धुलिखेलको बासमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हटाउन चाहेको चर्चाका बीच सभापति रवि लामिछाने र वाग्ले धुलिखेल पुगेका छन् । उनीहरू शनिबार बेलुका सँगै बास बस्नेगरी पुगेका हुन् । 
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच करिब ४ घण्टा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी सभापति लामिछानेसँग अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री शाहले विभिन्न उद्योगी व्यवसायी तथा निर्माण व्यवसायीसँगका छलफलमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराएका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार लामिछाने भने वाग्लेको बचाउ गर्दै सरकारमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कारण प्रश्न उठेको भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका थिए । वाग्ले रविका विश्वासपात्रका रूपमा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छन् । चुनावकै बेला रविले वाग्लेलाई भावी अर्थमन्त्री घोषणा गर्दै बजेट लेख्न शुरू गर्न भनेका थिए । उनले त्यसो भनेकाले रास्वपा सरकारमा जाँदा अर्थमन्त्रीका लागि उनी एक्लो पूर्वघोषित दाबेदार देखिए । शाहले आफूखुसी चयनको मौका पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री शाह सुरूमै वाग्लेलाई अर्थमन्त्री बनाउन सकारात्मक नभए पनि रविकै जोडबलमा अर्थमन्त्री बनाउन तयार भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोत बताउँछ । रवि र बालेनबीच आन्तरिक विषयमा मतभेद देखिएका बेला रवि र स्वर्णिम धुलिखेल पुग्नुलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ । 
शुक्रबारदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा सर्वसाधारणमाथि करको भार बढेको छ । यसले अर्थमन्त्री वाग्लेको अर्थनीतिमाथि विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भइसकेको छ । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री शाहले वाग्लेलाई सहभागी नगराउनुले विभिन्न राजनीतिक कोणबाट चर्चा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालय विभिन्न मन्त्री र मन्त्रालयमाथि हावी भइरहँदा वाग्लेका लागि शाहको मन्त्रिपरिषद् लामिछानेसँगै रहेर काम गरेजस्तो सजिलो नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

आवश्यक परे निर्णय सच्याउने आश्वासन
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नियतमाथि कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै कार्यान्वयनका क्रममा समस्या देखिए निर्णयहरू सच्याउन सकिने बताएका छन् । गत शुक्रबार  रौतहटमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको छलफलमा उनले कुनै पनि सरकारी निर्णयले अपेक्षित लाभभन्दा हानि पु¥याएको पुष्टि भए त्यसलाई परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहने बताएका थिए । 
उनले निर्णय र नियत फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा केही निर्णय विवादित हुन सक्ने तर त्यसलाई आवश्यकताअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे । नियतभन्दा निर्णय सच्याउन सजिलो हुने भएकाले सरकारका नीतिलाई केही समय दिएर मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताए । 
लामिछानेले कुनै निर्णयले ठूलो क्षति पु¥याउने अवस्था देखिए त्यसलाई तत्काल संशोधन वा परिवर्तन गरिने स्पष्ट पारे । उनले नेतृत्वले दीर्घकालीन उद्देश्य र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ नीति ल्याउने भए पनि कार्यान्वयनका चुनौतीका कारण सुरुआतमा नकारात्मक भाष्य बन्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार निर्णयहरूमा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ, त्यसमा करेक्सन गर्न सकिन्छ । नियत खराब भयो भने कहाँ करेक्सन गर्ने ? नियत करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ । निर्णयहरू त राम्रो निर्णय गर्दा दुई÷चारवटा निर्णयले विवाद ल्याउन सक्छ । गर्दै जाँदा व्यवहारमा किसानको पक्षमा निर्णय गर्छु भन्दा त्यही निर्णय किसानको विपक्षमा भइदियो भने करेक्सन गर्न सकिन्छ ।’
सरकारका निर्णयले लाभ नभई हानि गर्छ भने त्यस्ता निर्णय परिवर्तन हुने उनले बताए ।