लो–बिडिङले थलिएको अर्थतन्त्र सुधारको आधार बनाएको छः अध्यक्ष पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले निर्माण क्षेत्रलाई मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । वर्तमान कार्यसमितिले पदभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा अत्यधिक न्यून मूल्यमा हुने ठेक्का प्रतिस्पर्धा (लो–बिडिङ) का कारण राज्यको विकास खर्च, निर्माणको गुणस्तर र समग्र आर्थिक गतिविधिमै नकारात्मक असर परेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको नयाँ संशोधनले ती समस्याको समाधान गर्ने आधार तयार गरेको बताए । उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै सरकारले अपेक्षाकृत कम विकास खर्च गर्नुपरेको अवस्थाको एउटा प्रमुख कारण निर्माण क्षेत्रमै रहेको स्वीकार पनि गरे ।

निर्माण व्यवसायीहरूले ४० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी घटेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिले सरकारले खर्च गर्न सक्ने बजेट नै व्यवहारतः घटाइदिएको उनले बताए । ‘कुनै पूर्वाधार आयोजना ४० प्रतिशत कम मूल्यमा ठेक्का लाग्छ भने सरकारले विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको ठूलो हिस्सा बजारमा नै आउँदैन’ उनले भने, ‘सरकारको काम विकास बजेटमार्फत बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने भए पनि अत्यधिक लो–बिडिङका कारण त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नै पाउँदैन, जसले समग्र आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउँछ ।’ पाण्डेले संशोधित कानुनले अत्यधिक न्यून मूल्यमा ठेक्का हाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अब औसत बोलकबोल (एभरेज बिडिङ) र जटिल तथा ठूला आयोजनामा रेटेड क्राइटेरियाको आधारमा मूल्यांकन हुने प्रणालीले गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा बढाउने बताए । यसबाट राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्ने र विकास आयोजनाको प्रभावकारिता समेत सुधार हुने उनको भनाइ छ । उनले निर्माण आयोजना ढिलो हुनुको कारण केवल निर्माण व्यवसायी नभई आयोजना स्थलको तयारीमा हुने कमजोरी पनि रहेको बताए । रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), विद्युतीय पोल सार्ने लगायतका पूर्वतयारी समयमै पूरा नहुँदा आयोजना लम्बिने र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः राज्यले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । ‘आयोजना ढिलो भयो भनेर मात्रै बुझ्नुहुँदैन । यस्ता कारणले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूले राज्यविरुद्ध मध्यस्थतामा मुद्दा दायर गरेका छन् र राज्यले अर्बौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णयसमेत भएका छन् ।

संशोधित खरिद कानुनले यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।  पाण्डेका अनुसार नयाँ संशोधनले आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न सरकारी कर्मचारी, विशेषगरी प्राविधिक र निजामती इन्जिनियरहरूलाई पनि थप जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउने र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने अन्योल हटाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । उनले यसअघि अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधन गरिए पनि त्यसले अपेक्षित सुधार नगरेको बताए । उक्त व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै महासंघकोतर्फबाट आफुहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको बताउँदै पाण्डेले त्यसपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दोस्रो संशोधन ल्याएको बताए ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो व्यवस्थाले सरकारले घोषणा गरेको विकास लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने कुरा जानकारी गराएको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दोस्रो संशोधन ल्यायो । यो संशोधन निर्माण क्षेत्र र मुलुककै हितमा भएकाले हामीले यसको खुलेर स्वागत गरेका छौं ।’ महासंघ अध्यक्ष पाण्डेले अब संशोधित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै त्यसबाट निर्माण क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ बन्ने, विकास खर्च बढ्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने तथा सार्वजनिक आयोजना समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।