एक वर्षमा ५८ अर्ब रुपैयाँ बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत, २८ हजार रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षमा ५८ अर्ब रुपैयाँ बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८२÷८३) को साउनदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा यति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरिएको हो । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षभर १ हजार ११६ वटा उद्योग तथा आयोजनाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति पाएका छन् । ती उद्योगमा ५८ अर्ब ८ लाख १० हजार ३०५ रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । देशमा भित्रिने यो लगानीबाट २८ हजार ४२३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग विभागको दाबी छ ।

उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ (साउनदेखि असारसम्म) को प्रतिवेदनअनुसार स्वीकृत लगानीमध्ये अधिकांश नियमित स्वीकृति प्रक्रियाबाट आएको छ भने उल्लेख्य संख्यामा उद्योगले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) मार्फत पनि लगानी स्वीकृति लिएका छन् । विभागका अनुसार नियमित स्वीकृतिबाट २१९ वटा उद्योगमा ४८ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, अटोमेटिक रुटबाट ८९७ वटा उद्योगमा ९ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । तथ्यांकले नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रवृत्ति सेवा तथा प्रविधिमुखी उद्योगतर्फ विस्तार भइरहे पनि लगानी रकम भने कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमै केन्द्रित रहेको देखाएको छ । लगानी रकमका आधारमा कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग सबैभन्दा अगाडि छन् ।

यस क्षेत्रमा १८ वटा आयोजनामा २३ अर्ब १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जुन कुल वैदेशिक लगानीको करिब ४० प्रतिशत हो । पछिल्लो समय कृषि प्रशोधन, खाद्य उद्योग, वनजन्य उत्पादन तथा निर्यातमुखी उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढेको संकेत यसले गरेको छ । दोस्रो ठूलो लगानी पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ । यस अवधिमा २२७ वटा पर्यटनसम्बन्धी उद्योगमा १३ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यो कुल लगानीको करिब २४ प्रतिशत हो । होटल, रिसोर्ट, साहसिक पर्यटन तथा आतिथ्य उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण कायम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भने आयोजनाको संख्या न्यून भए पनि लगानीको आकार निकै ठूलो देखिएको छ । ४ वटा ऊर्जाका आयोजनामा ७ अर्ब १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढ्दै जाँदा ऊर्जा क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताका लागि अझै पनि आकर्षक क्षेत्रका रूपमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ ६३ वटा उद्योगमा ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, सेवा क्षेत्रमा ७१ वटा उद्योगमा ४ अर्ब ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, पूर्वाधार क्षेत्रमा दुईवटा परियोजनामा १ अर्ब ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ तथा खनिज क्षेत्रमा चारवटा उद्योगमा १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा भने ७२७ वटा उद्योगमा २ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ । आयोजनाको संख्याका आधारमा भने आईसीटी क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकामध्ये कुल १ हजार ११६ उद्योगमध्ये ७२७ वटा अर्थात् करिब ६५ प्रतिशत उद्योग आईसीटी क्षेत्रका छन् । पर्यटनका २२७, सेवा क्षेत्रका ७१, उत्पादनमूलक ६३, कृषि १८, ऊर्जा चार, खनिज चार तथा पूर्वाधार दुई उद्योगले वैदेशिक लगानी स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् । यसले विदेशी लगानी अहिले कम लागतका प्रविधिमूलक तथा डिजिटल व्यवसायतर्फ पनि तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको देखाएको छ ।  उद्योगको आकारका आधारमा हेर्दा १ हजार ९२ वटा साना उद्योग, १२ वटा मझौला उद्योग तथा १२ वटा ठूला उद्योग मा वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योगको संख्या धेरै भए पनि ठूला उद्योगको संख्या निकै कम हुनु नेपालमा अझै ठूलो औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा ५९ वटा प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृत भएका छन् । त्यस्तै, ६६ वटा शेयर खरिद तथा शेयर सदस्यता सम्झौतालाई पनि विभागले स्वीकृति दिएको छ । यसले विदेशी लगानी केवल नयाँ उद्योग स्थापना मात्र नभई प्रविधि हस्तान्तरण तथा विद्यमान उद्योगमा विदेशी साझेदारी विस्तारतर्फ पनि केन्द्रित रहेको देखाएको छ । यस्तै यो एक वर्षमा विदेशी लगानीकर्ताका लागि भिसा सिफारिसको संख्या पनि उल्लेखनीय रहेको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्षभर ४४ जना लगानीकर्ता, ६२ जना प्रतिनिधि, ३४ जना आश्रित तथा आठवटा व्यवसायिक विज्ञापनसम्बन्धी भिसा सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, असार महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश, रोयल्टी तथा सेवा शुल्क शीर्षकमा रकम फिर्ता (रिप्याट्रियसन) समेत लगेका छन् । विभागका अनुसार लाभांश शीर्षकमा करिब ५ करोड १३ लाख रुपैयाँ, रोयल्टी शीर्षकमा ३० करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तथा सेवा शुल्क शीर्षकमा अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ, जापानी येन, युरोलगायत विभिन्न मुद्रामा भुक्तानी स्वीकृत गरिएको छ ।