१० करोड माथिको सम्पत्तिमा ०.६ प्रतिशत वार्षिक कर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सम्पत्ति करको विद्यमान दरलाई यथावत् राखेको छ । महानगरको १९औं नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन–२०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू भएको व्यवस्थाअनुसार सम्पत्तिको कुल मूल्यांकनका आधारमा न्यूनतम ०.०१० प्रतिशतदेखि अधिकतम ०.६०० प्रतिशतसम्म वार्षिक सम्पत्ति कर लाग्नेछ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि घरजग्गा करको सट्टा सम्पत्ति कर लागू गरेको थियो । त्यसबेलादेखि निर्धारण गरिएको कर संरचनामा हालसम्म कुनै परिवर्तन नगरिएको महानगरका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाले बताए । आर्थिक ऐनअनुसार सम्पत्तिको मूल्यांकन बढ्दै जाँदा करको दर पनि क्रमशः बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरुको १ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । दुई करोड रुपैयाँसम्मको मूल्यांकनमा थप ०.०१५ प्रतिशतका दरले २ हजार ५ सय रुपैयाँ, ३ करोडसम्ममा थप ०.०२० प्रतिशतका आधारमा कुल ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा चार करोडसम्मको मूल्यांकनमा  थप ०.०४० प्रतिशतका आधारमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ५ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा कुल १४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ६ करोडसम्ममा २४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ करोडसम्ममा ८४ हजार ५ सय रुपैयाँ तथा १० करोड रुपैयाँसम्म मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा १ लाख ७४ हजार ५सय रुपैयाँ वार्षिक सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि मूल्यांकन भएको सम्पत्तिमा भने अधिकतम ०.६०० प्रतिशतका दरले वार्षिक सम्पत्ति कर निर्धारण गरिएको छ । 
होटल, पार्किङ र विपन्न परिवारलाई करमा राहत
महानगरपालिकाले व्यवसाय प्रवर्धन र सामाजिक न्यायलाई लक्षित गर्दै केही विशेष छुटको व्यवस्था पनि कायम राखेको छ । आर्थिक ऐनअनुसार होटल तथा रिसोर्टले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । व्यावसायिक रूपमा सवारी पार्किङ सञ्चालन गर्न निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त गरेका करदाताले सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । महानगरले २०८२ सालको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि राहत दिने निर्णय गरेको छ । क्षतिको यकिनपछि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सम्पत्ति कर छुट दिइनेछ । यदि सम्बन्धित करदाता उक्त वर्षको कर तिरिसकेका भए चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति वा बहाल करमा सो बराबरको छुट उपलब्ध गराइने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ ।
भवनको बनोटअनुसार मूल्यांकन 
आर्थिक ऐनले भवनको बनोट र निर्माण सामग्रीका आधारमा मूल्यांकन दर पनि निर्धारण गरेको छ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका तथा काठका भवनको मूल्यांकन प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भित्र–बाहिर पाको इट्टा वा ढुंगा र माटोको जोडाइ भएका भवन, प्रि–फ्याब भवन, गोदाम तथा ट्रस संरचनाको मूल्यांकन प्रतिवर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । भित्र–बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनको मूल्यांकन प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ तथा स्टिल स्ट्रक्चर भवनको प्रतिवर्गफिट २ हजार ४ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवनको मूल्यांकन सबैभन्दा बढी प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
भवनको आयुअनुसार ह्रासकट्टी
आर्थिक ऐनले भवनको बनोटअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी (डिप्रिसिएसन) को व्यवस्था पनि गरेको छ । सबै भवनमा ‘स्ट्रेट लाइन मेथड’ लागू हुनेछ । आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर र सिमेन्ट जोडाइ भएका पक्का भवनमा वार्षिक १.५ प्रतिशतका दरले ५० वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिनेछ । स्टिल स्ट्रक्चर तथा माटोको जोडाइ भएका पक्का भवनमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी हुनेछ । प्रि–फ्याब भवन, ट्रस संरचना, गोदाम तथा काठका भवनमा वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले भवनको वास्तविक मूल्य निर्धारणलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने महानगरको अपेक्षा छ ।
कर तिर्न प्रशासनिक व्यवस्था सहज
महानगरपालिकाले कर प्रशासनलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले एउटै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा रहेका सम्पत्तिको एकीकृत रूपमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । करदाता जुनसुकै वडाबाट सम्पत्ति कर बुझाउन सक्नेछन् । भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिदेखि दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ । तर, उक्त अवधिभन्दा अगावै भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद–बिक्री भएमा भने कर लाग्नेछ । नक्सा पास नगरी निर्माण गरिएका भवनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ ।
अपार्टमेन्ट र बैंक लिलामीसम्बन्धी व्यवस्था
संयुक्त आवास तथा अपार्टमेन्टमा प्रत्येक इकाइले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ । बिक्री नभएका आवासीय इकाइलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म ‘स्टक’ का रूपमा राखी कर छुट दिने व्यवस्था पनि आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनअनुसार सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि सम्बन्धित वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र राजस्व हिसाब मिलान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक ऐनले सम्पत्ति कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र करदातामैत्री बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । साथै, स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्ने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्दै राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यी व्यवस्थाहरू लागू गरिएको जनाएको छ ।