विद्युत् आयोजनाको आरसीओडी थप्न सुरु

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विविध कारणले निर्माणमा ढिलाइ भई व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसीओडी) प्रभावित भएका जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले प्रक्रिया पु¥याएर आवेदन दिएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाको आरसीओडी म्याद थप्न सुरु गरेको हो । विविध कारणले निर्माण प्रभावित हुन पुगी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा तोकिएको व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु हुनुपर्ने मिति प्रभावित भएका विद्युत् आयोजनाको हकमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले नै निर्णय गर्न सक्ने हुँदा आयोजनाको निर्माण प्रगतिअनुसार समूह वर्गीकरण गरेर आरसीओडी थप्न सुरु गरिएको कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘लामो समयदेखि आरसीओडी थप गर्ने कार्य रोकिएको थियो । निर्माण ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी थप गर्न पाउने अघिकार कार्याकारी निर्देशकलाई नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सोही अधिकारबमोजिम नै केही आयोजनाको आरसीओडी थप्ने काम भइसकेको छ ।’ उनले प्रक्रिया पूरा गरेका आएका आयोजनाको हकमा आरसीओडी थप गरी निर्माणलाई गति दिन प्रवर्धकलाई सहयोग गरिने बताए । उनले प्रवद्र्धकलाई आफ्नो आयोजनाको समूह वर्गीकरणअनुसार नै आवेदन दिन प्रवर्धकहरूलाई आग्रह गरेकाले आरसीओडी थपका लागि आवेदनहरू आइरहेको पनि उनले बताए । श्रेठका अनुसार निर्णय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन  निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने चरणका आयोजनालाई ४ समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । 
आरसीओडी घर्किएका आयोजना ४ समूहमा वर्गीकरण
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भइसकेका तर आरसीओडी घर्किएका जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनालाई निर्माण प्रगतिको अवस्था हेरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेर म्याद थप गर्न थालेको छ । ती आयोजनालाई ए, बी, सी र डी गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए भएका करिब ५ हजार मेगावाटका आयोजना अहिले निर्माणको विभिन्न चरणमा भएपनि सयौं आयोजना प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति, उत्पादन अनुमतिपत्र, स्थानीय समस्याजस्ता कारणले निर्माणमा जान सकेका छैनन् । यी आयोजना निर्माणमा जान नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र योजना कार्यान्वयन, विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानीमैत्री वातावरणमा समेत प्रभाव पारिरहेको हुँदा यी आयोजनाको वास्तविक अवस्थाअनुसार फरक–फरक समूहमा वर्गीकरण गरेर सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्न थालिएको कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । प्राधिकरणका अनुसार समूह ‘ए’ मा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने निर्धारित मिति (आरसीओडी) बाँकी नै रहेका तथा पीपीएमा उल्लेखित प्रमुख दायित्वहरू (उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन लगायतका कार्य) निर्धारित समयभित्र पूरा गरिसकेका आयोजनालाई राखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो समूहका आयोजनालाई निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढिरहेका आयोजना मानिएको छ । 
यस्तै, समूह ‘बी’मा आरसीओडी समाप्त भइसके पनि आयोजना सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनालाई राखिएको छ । आरसीओडीको घर्किसकेका आयोजनाको हकमा प्रवर्धकको कारणले नभई अन्य बाह्य कारणले विद्युत् उत्पादनमा ढिलाइ भएको अवस्थालाई कारक मानिएको छ । ग्रीड कनेक्सन सम्झौताअनुसार विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन समयमै तयार नभएका कारण व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न नसकेका आयोजना यो समूहमा परेका छन् । 
यसैगरी, आरसीओडी थपका लागि तोकिएका शर्त पूरा गरी म्याद थप भएको वा थपका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिई स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका आयोजनालाई पनि यही समूहमा राखिएको छ । आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत बढी पुगेका आयोजनालाई समेत समूह ‘बी’ मा राखिएको छ । 
यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणले  समूह ‘सी’ लाई अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेका आयोजनाका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म पीपीएमा उल्लेखित दायित्व (उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापन) समयमै पूरा नगरेका आयोजना यो समूहमा राखिएको छ । साथै, आरसीओडी सकिँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम रहेका  आयोजना पनि समूह ‘सी’ मा परेका छन् । सबैभन्दा कमजोर अवस्थाका आयोजनालाई समूह ‘डी’ मा राखिएको छ । आरसीओडी समाप्त भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा नगरेका, आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक तयारी नगरेका वा सम्बन्धित निकायबाट उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भइसकेका आयोजना यो समूहमा परेका छन् । विविध कारणले ढिलाइ भएका आयोजनाको आरसीओडी थपिँदा निर्माणले गति लिने कार्यवाहक कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘प्रवर्धकहरूले लामो समयदेखि आरसीओडी थपको माग गर्दै आउनु भएको थियो । पीपीएमा तोकिएको आरसीओडी समाप्त हुँदा बैंकबाट हुने ऋण लगानी व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्था थियो । प्राधिकरणले विस्तारै यो समस्याको समाधान गर्दै जानेछ,’ श्रेष्ठले भने ।