स्थायी पदपूर्ति रोकेर स्वकीय भर्ती खुला  !

काठमाडौं । लाखौं शिक्षित र बेरोजगार युवाका लागि लोकसेवा आयोगको परीक्षा ‘आशाको दियो’ बन्ने गरेको छ । निजामती सेवामा नाम निकाल्नका लागि नै हजारौं युवाहरु वर्षौदेखि तयारी गरिरहेका हुन्छन् । तर, यस वर्ष सरकारले निजामती सेवामा भर्ती रोकेर निकटवर्तीलाई जागिर दिन संसादका स्वकीय राख्न दिने भएको छ । 
लोकसेवाको परीक्षा दिन मेहनतसाथ तयारी गरिरहेका हजारौं युवाहरु सरकारको निर्णयबाट प्रभावित हुने भएका छन् । एकातिर प्रतिस्पर्धा निषेध गर्ने र अर्कोतिर निकटलाई भर्ती गर्न मिलने गरि बाटो खोल्ने सरकारको निर्णय विरोधाभाषपूर्ण देखिएको छ । 
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार भएको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृतिबिना स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवालाई माग नगर्ने निर्णय गरेको हो । गत महिना कार्की मुख्य सचिवमा नियुक्त भएपछि सोमबार पहिलो सचिवस्तरीय बैठक बसेको थियो । 
नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरिएको छ । 
लोकसेवा आयोगले निजामतीतर्फ विभिन्न तह र पदमा वार्षिक रुपमा ३ देखि ४ हजार पदको विज्ञापन गर्दै आएको छ । त्यसका लागि करिब ५ लाख प्रतिस्पर्धीले हरेक वर्ष परीक्षा दिन्छन् । तर, सचिवस्तरीय बैठकले ओएण्डएमका कारण दरबन्दी कटौती गरेपछि लोकसेवा तयारी गरिररहेका युवाले परीक्षा दिने पाउने छैनन्, ३ देखि ५ हजार नयाँ युवाहरुको निजामति सेवा प्रवेश असम्भव बन्नेछ । 
असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत नयाँ संगठन संरचनामा १० जना सचिवको दरबन्दी कटौतीमा परेको छ । साबिकको २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका २ जना सचिवको दरबन्दीलाई कटौती गरेर मन्त्रालयमा एक जना सचिव मात्रै राख्ने सरकारको निर्णयले सचिवको दरबन्दी घटेको छ । 
सरकारले एकातिर अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिताको नाममा यस वर्ष निजामती सेवामा नयाँ भर्ना पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ भने, अर्कोतिर संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई भने स्वकीय सचिव नियुक्तिको बाटो खोलेको छ । स्थायी पदपूर्ति रोकेको सरकारले सोमबार नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै स्वकीय नियुक्तिको बाटो खुला गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन पछि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । 
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संघीय संसदका सदस्यहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउनेछन् । यस्तै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहको प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै स्वकीय द्वितीय श्रेणी र तृतीय श्रेणीको गरी दुई जना राख्न पाउनेछन् ।
विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, प्रमुख सचेतकहरू र सभापतिले पनि द्वितीय श्रेणीको स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था लागू भएको हो । उनीहरूले सुुरु स्केल अनुसारको तलब मात्र पाउने राजपत्रमा जनाइएको छ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले ऐनअनुसार प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक बैंक खातामा उपलब्ध गराइने छ ।
यसअघि अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै गत  असोज ५ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सांसदहरूको स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा खारेज गरेको थियो । 
निजामती सेवामा भर्ना हुनका लागि वर्षौं कठोर मेहनत, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र योग्यताको कडा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । योग्यता प्रणालीबाट आउने यस्ता जनशक्तिलाई ‘राज्यलाई भार’ भएको भन्दै रोक्नु तर सांसदका खल्तीका मान्छे वा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती हुने ‘स्वकीय सचिव’ का लागि तुरुन्तै राज्यकोष खुला गर्नु विरोधाभाषपूर्ण देखिएको टिप्पणी शुरु भएको छ ।  

आलोचनाबाट जोगिन प्रष्टीकरण
रोजगारीका अवसर खुम्च्याएको सरकारले आलोचनाबाट जोगिन हतार–हतार प्रष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पदपूर्तिका विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दैै मनसाय गलत नभएको जिकिर गर्दै प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको हो । 
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै निजामति सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् । विज्ञप्तिमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण केही कर्मचारीहरू दरबन्दीभन्दा बढी (फाजिल) हुन सक्ने देखिएकाले मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको उल्लेख छ । ‘फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भइसकेपछि रिक्त रहेका पद वा नयाँ स्वीकृत दरबन्दीका लागि नियमित रूपमा लोकसेवा आयोगमा माग गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।