सेजका उद्योगलाई ७ दिनभित्र बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम

काठमाडौं । सरकारले विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज) भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई ७ दिनभित्र भाडा बापतको बक्यौता रकम तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेजभित्रका बाँकी बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई भाडा बापतको सम्पूर्ण बक्यौता तिर्न ताकेता गरेको हो । दिइएको समय सीमाभित्र बाँकी बक्यौता नतिरे सम्बन्धित उद्योगको बिजुली तथा खानेपानीको लाइन काट्ने चेतावनी पनि मन्त्रालयले दिएको छ । मन्त्रालय मातहतको सेज प्राधिकरणले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको भाडा, सेवा शुल्क तथा अन्य रकमको विवरण सार्वजनिक गर्दै तत्काल बक्यौता असुली गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योगलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट दिन नसकिने पनि भन्दै बाँकी बक्यौता उठाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्र काटिएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार केही उद्योगले नियमित रूपमा भाडा तिरे पनि धेरै उद्योगले लामो समयदेखि भाडा नतिरेका कारण करोडौं रुपैयाँ सरकारी रकम उठ्न बाँकी  देखिएको छ । कतिपय उद्योगले आंशिक रकम बुझाएका छन् भने कतिपयले सम्झौता अनुसारको भाडासमेत तिरेका छैनन् । 
सेज व्यवस्थापनका अनुसार सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा भाडा तिर्न आग्रह गरिए पनि अपेक्षित रूपमा रकम नआएपछि अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । अन्तिम सूचना जारी गरिएकाले तोकिएको सात दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योगमाथि सेवा बन्द गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तथा आवश्यक परे थप कानुनी कारबाहीसमेत गरिने तयारी गरिएको छ । पहिलो सूचीमा रहेका उद्योगहरूको उठ्न बाँकी बक्यौता करिब १ करोड ७७ लाख ६८ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, दोस्रो सूचीमा रहेका उद्योगहरूले करिब १६ लाख ९४ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । दुवै सूची जोड्दा कुल बक्यौता करिब १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले भाडा बापतको बक्यौता  रकम असुली कार्य पनि भइरहेको छ । पहिलो सूचीअनुसार ६ करोड १४ लाख ५८ हजार २५९ रुपैयाँ असुली भएको छ भने दोस्रो सूचीअनुसार ९ करोड ९५ लाख ९२ हजार ४९२ रुपैयाँ असुल गरिएको छ । दुवै सूचीमा गरी १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 
सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने उद्योगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुँदा बक्यौता उठाउन अन्तिम पटक समय सीमा दिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले बताइन् । उनले राज्यको राजस्व रोक्ने कुनै पनि उद्योगलाई अब छुट नदिइने स्पष्ट पारिन् । उद्योगहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम समयमै तिर्नु उद्योगहरूको कानुनी दायित्व भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, सेज प्राधिकरणले अबदेखि नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नयाँ बक्यौता सिर्जना हुन नदिने र पुराना सबै बक्यौता असुलीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।