काठमाडौं । नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारको साझेदारीमा नेपालमा कृषि तथा खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना शुरु भएको छ । २४ महिनासम्म सञ्चालन हुने यो परियोजनाले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु उत्थानशील कृषि प्रवद्र्धन, ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सुधार तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
चीन सरकारको ग्लोबल डेभलपमेन्ट एन्ड साउथ–साउथ कोअपरेसन फन्डको आर्थिक सहयोगमा तयार गरिएको परियोजनाले दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणका लागि स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु–स्मार्ट कृषि अभ्यास, पोषण सुधार, वातावरणीय दिगोपन, डिजिटल नवप्रवर्तन तथा समावेशी ग्रामीण विकासमा सहयोग पु¥याउने जनाइएको छ ।
शुभारम्भ कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी, नेपालका लागि चीनका राजदूत माओमिङ झाङ, एफएओको दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिपक्षीय सहयोग विभागकी निर्देशक तथा एफएओ महानिर्देशकको कार्यालयकी क्याबिनेट उपनिर्देशक हुआ याङ, भुटान तथा नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजु, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विकास साझेदार, किसान संगठन तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकार कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न सक्षम कृषि प्रणाली विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । नेपालका लागि चीनका राजदूत माओमिङ झाङले चीनले दक्षिण–दक्षिण सहयोगमार्फत नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै कृषि, प्रविधि हस्तान्तरण र ग्रामीण विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
एफएओकी निर्देशक हुआ याङले दक्षिण–दक्षिण तथा त्रिपक्षीय सहयोग विकासशील राष्ट्रहरूबीच ज्ञान, प्रविधि र अनुभव आदानप्रदानको प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गर्दै यसले कृषि तथा खाद्य प्रणालीको रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने बताइन् । उनले जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा र ग्रामीण गरिबीका चुनौती समाधान गर्न साझेदारी, नवप्रवर्तन र स्थानीय नेतृत्व अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन् ।
भुटान तथा नेपालका लागि एफएओका प्रतिनिधि केन शिमिजुले परियोजनाले स्थानीय सरकार, सहकारी संस्था, किसान समूह र कृषि सेवा प्रदायकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै नेपालमा दिगो, समावेशी र जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणाली विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकार, चीन सरकार तथा एफएओका प्रतिनिधिहरूले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्न सक्ने, कृषि उत्पादनशीलता बढाउने तथा ग्रामीण समुदायका लागि दिगो रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्ने कृषि तथा खाद्य प्रणाली निर्माणका लागि साझेदारी, नवप्रवर्तन र स्थानीय नेतृत्वको महत्त्वमा जोड दिएका थिए ।
परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रले जलवायु परिवर्तन, उत्पादनशीलतामा गिरावट, युवा जनशक्तिको विदेश पलायनका कारण श्रमिक अभाव, बजार तथा सेवामा सीमित पहुँच तथा स्थानीय तहमा कृषि सेवा विस्तारको बढ्दो दबाबजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार, प्राकृतिक स्रोतमा बढ्दो दबाब तथा सीमित जीविकोपार्जनका अवसरका कारण यी समस्या अझ गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत नगरपालिका, सहकारी संस्था, किसान समूह, कृषि प्राविधिक सेवा प्रदायक तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै कृषि तथा खाद्य प्रणाली योजना, जलवायु–उत्थानशील खेती, सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, कृषि उद्यम विकास, बजार पहुँच तथा सामाजिक समावेशीकरणमा सहयोग पु¥याइनेछ ।