स्वास्थ्य–शिक्षामाथिको ३ प्रतिशत कर फिर्ता

काठमाडौं । जनतामाथि सोझै आर्थिक भार पारेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको करका कारण सरकार र आफ्नो दलको प्रतिष्ठामै आघात पर्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले फिर्ताको घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत लगाएर गत शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको कर शाहले फेसबुकमा पोस्ट लेख्दै मंगलबार फिर्ताको घोषणा गरेका हुन् । 
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको आर्थिक ऐनअन्तर्गत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्री शाहको घोषणाको प्रक्रिया नमिले पनि स्वागत गरिएको छ । 
आर्थिक ऐनको दफा १८ ले मन्त्रिपरिषद्लाई कर, शुल्क वा महसुल आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार दिए पनि त्यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक रूपमा पारित हुनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ‘बाइपास’ गरेर फेसबुकमार्फत कर नलिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । यसले अर्थमन्त्री र उपको सम्बन्ध चिसिएको संकेत गरेको छ ।
कर प्रशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय महŒवका विषयमा सरकारी निर्णय फिर्ता लिनुअघि शाहले विगतका प्रक्रिया पछ्याएका छैनन् । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने तथा संघीय संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएको घोषणामात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको परामर्शपछि निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । उक्त निर्णयले आम नागरिकलाई तत्काल राहत दिएको भए पनि सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कार्यकारी अधिकारको प्रयोग र कर प्रशासनको वैधानिकतामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ ।
अर्थविद् डिल्लीराज खनालले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले लगाएको कर गलत थियो । अहिले गरेको घोषणा पनि गलत भयो ।’ यद्यपि प्रक्रिया नमिले पनि प्रधानमन्त्रीले कर नलिने घोषणा गर्नु अत्यन्तै राम्रो भएको टिप्पणी उनले गरे । उनले भने, ‘प्रक्रिया मिलाउनुपथ्र्याे, पछि मिलाउँला ।’
संघीय संसद्बाट पारित आर्थिक ऐनको दफा १८ ले नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुलको दर घटाउने, बढाउने वा पूर्ण तथा आंशिक रूपमा छुट दिने अधिकार दिएको छ । तर, सोही दफाअनुसार निर्णयपछि त्यसको सूचना संघीय संसद्लाई दिनुपर्ने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक रूपमा त्यस्ता निर्णयको विवरण संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यही कारण विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटस आफैंमा कानुनी आदेश नभएको बताएका छन् । यही कारणले मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, राजपत्र प्रकाशन र आवश्यक प्रशासनिक निर्देशन जारी नभएसम्म कर प्रशासनले कुन आधारमा शुल्क नउठाउने भन्ने अन्योल हुने भएको छ । प्रक्रिया नमिलेकै कारण महालेखा परीक्षकमार्फत बेरुजु देखिने जोखिम पनि भएको बताइएको छ । 
यद्यपि सरकार पक्षले भने आर्थिक ऐनले मन्त्रिपरिषद्लाई पर्याप्त अधिकार दिएको र नागरिकको व्यापक प्रतिक्रिया तथा सेवा महँगिने सम्भावित असरलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारले नागरिकको भावनाअनुसार आवश्यक परे नीतिगत निर्णय सच्याउन सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक (बजेट) पारित भएको २३ दिनपछि र कर लागू भएको पाचौं दिनमा सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । 
करविज्ञ शेषमणि दाहालले कर फिर्ताको विषय सरकारको क्षेत्राधिकार भएको हुँदा मन्त्रीपरिषद्बाटै पारित हुनुपर्ने बताए । संसद्बाट पारित भएको आर्थिक ऐन मन्त्री वा प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर संशोधन हुन नसक्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
फेसबुकमा घोषणा गरेर संसद्ले पास गरेको कर फिर्ता नहुने भएकाले आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसारको प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्ने पनि उनले तर्क गरे । 
यद्यपि प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको उक्त निर्णयले लाखौं अभिभावक, विद्यार्थी र बिरामीलाई तत्काल राहत दिएको छ भने सरकारको कर नीति, संवैधानिक प्रक्रिया, कार्यकारी अधिकार र निर्णय प्रणालीबारे नयाँ बहससमेत सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार ‘सरकारले उक्त शुल्कबाट सामाजिक न्याय प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको भए पनि नागरिक तहबाट आएको व्यापक प्रतिक्रिया, सेवा महँगिने चिन्ता र जनअपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि निर्णय परिवर्तन गरिएको हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देशमा सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि नीतिलाई सुधार गर्न सरकार सधैं तयार रहने उनको प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक सन्देशमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सरकारले निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेजलगायत संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त ‘समता शुल्क’ लगाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारको दाबीअनुसार यसबाट उठ्ने रकम दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्न, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्न तथा सामाजिक न्यायमा आधारित पुनर्वितरण प्रणाली बलियो बनाउन प्रयोग गर्ने योजना थियो ।
तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, अस्पताल तथा सम्बन्धित छाता संगठनहरूले कडा विरोध जनाए । निजी संस्था रोज्ने सबै नागरिक धनी वर्गका नहुने भन्दै यसको आलोचना सर्वत्र भइरहेको थियो । सरकारी सेवाको गुणस्तर र पहुँच सीमित भएका कारण धेरै नागरिक बाध्यतावश निजी संस्थामा जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा थप करको भार अन्ततः अभिभावक, विद्यार्थी र बिरामीमाथि पर्ने भएकाले सेवा अझ महँगो हुने भन्दै आलोचना र विरोध भइरहेको थियो । 
अर्थमन्त्री वाग्ले आफूले लागू गरेका नयाँ कर लिएरै छाड्ने अडानमा थिए । यसकारण उनले पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग सोमबार धुलिखेलको दुषित थानी रिर्सोटमा ‘नाइट स्टे’सहित परामर्श गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री शाह भने कर हटाउने वा अर्थमन्त्री हटाउने पक्षमा पार्टी सभापतिसँग संवादमा थिए । सोमबारसम्म पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वकीय सचिवमार्फत ३ प्रतिशत समता कर जायज भएको भन्दै मिडिया ट्रायल गराएका थिए । तर मंगलबार प्रधानमन्त्रीले सिधै सामाजिक सञ्जालमार्फत समता शुल्क फिर्ता लिए । 
सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाज, विभिन्न पेसागत संगठन तथा सर्वसाधारणबाट सार्वजनिक वृत्तमा समेत यसको व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्दै आएका थिए । 
सार्वजनिक रूपमा नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारको उद्देश्य सामाजिक न्याय भए पनि त्यसले तत्काल जनजीवनमा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्ने देखिएपछि निर्णय पुनर्विचार गरिएको सरकारको तर्क छ ।
प्रधानमन्त्रीले जनमतलाई महŒव दिएको सन्देश दिए पनि बजेट निर्माणको गम्भीरता, नीति निर्माणको पूर्वतयारी र कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । संसद्बाट पारित भएको बजेटको महŒवपूर्ण कर व्यवस्था केही सातामै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय आउनु स्वयंमा असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।
सरकारले आफ्नो निर्णयको कानुनी आधार आर्थिक ऐनको दफा १८ लाई बनाएको छ । उक्त दफाअनुसार नेपाल सरकारलाई आवश्यकताअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा पूर्ण अथवा आंशिक रूपमा छुट दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । यसले मन्त्रिपरिषद्लाई आर्थिक वर्षभित्र परिस्थितिअनुसार कर नीति समायोजन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यद्यपि यही दफाले अर्को महŒवपूर्ण दायित्व पनि तोकेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेपछि त्यसको जानकारी संघीय संसद्लाई दिनुपर्ने तथा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष यस्ता निर्णयको विवरण संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ ।
यसै कारण विज्ञहरूले फेसबुकमार्फत निर्णय घोषणा गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने बताएका हुन् । औपचारिक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेमा कर प्रशासन, लेखा परीक्षण तथा राजस्व व्यवस्थापनमा जटिलता आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले शिक्षाको हक र धारा ३५ ले स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गरेको छ । यही कारण विगतमा पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त शुल्क वा कर लगाउने प्रयासहरू विगतमा पनि विवादमा परेका थिए ।
यसअघि विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उनले ५ प्रतिशत शुल्कको अवधारणा ल्याएका थिए । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि पछिल्ला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारेका थिए । त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएका थिए । 
समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत शुल्क फिर्ताको स्वागत गरेका छन् । उनले ५० युनिटमाथि विद्युत खपत गर्ने सर्वसाधारणमाथि थपिएको कर पनि फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको निर्णयले जनताको तत्काल राहत सुनिश्चित गरे पनि नीति निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया कमजोर भएको सन्देश दिन सक्छ । यसले भविष्यमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक घोषणा गरेर नीतिगत परिवर्तन गर्ने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
निजी विद्यालय, अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 
समता शुल्क रोकिए पनि सरकारले विपन्न नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य नत्यागेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शड्ढया तथा निजी शिक्षण संस्थामा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराउने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।
सरकारले तत्कालका लागि नागरिकलाई राहत दिने निर्णय गरे पनि अब सबैभन्दा ठूलो चुनौती वैकल्पिक राजस्व स्रोत व्यवस्थापन, सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य बिमा विस्तार तथा दुर्गम क्षेत्रमा सेवा पहुँच विस्तार हुनेछ । 
समग्रमा सरकारले ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय तत्कालका लागि जनमुखी र राहतमुखी देखिए पनि यसले कर नीतिको स्थिरता, संवैधानिक प्रक्रिया, कार्यकारी अधिकारको सीमा, संसद्को भूमिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने नीति घोषणाको वैधताबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ । यसले रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको अर्थमन्त्री पद पनि धरापमा परेको संकेत गरेको छ ।