छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारमा

काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ बढी आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन, अनुसन्धान र कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दुवै निकायलाई प्रतिवेदन पठाएको हो । मन्त्रालयले गत जेठ २१ गते गठन गरेको अध्ययन समितिले सन् २००२ देखि २०२२ सम्म नेपाल टेलिभिजनले विदेशी कम्पनीसँग गरेको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ भाडा सम्झौता, पूरक सम्झौता, एचडी स्तरोन्नति तथा उपकरण खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गरी साउन १ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लंघन गर्दै विभिन्न चरणमा खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गरिएको उल्लेख गरेको छ । समितिले गरेको अध्ययनले ती निर्णयका कारण नेपाल टेलिभिजनलाई २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको ठहर गरेको छ । 
छानबिनमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रबिनै पटक–पटक पुरानै दरमा सम्झौताको म्याद थपिएको, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गरिएको, सेवा सञ्चालनपछि पनि बढी रकम भुक्तानी गरिएको तथा आवश्यकताभन्दा धेरै ब्याण्डविथ खरिद गर्न लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको तथ्य भेटिएको छ । त्यस्तै, सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा अयोग्य ठहरिएको कम्पनीलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गरिएको र आयु सकिन लागेको स्याटेलाइटबाटै थप सेवा खरिद गरिएको विषयलाई पनि गम्भीर अनियमितता मानिएको छ । प्रतिवेदनले कर तथा राजस्व दायित्वसमेत पूर्णरूपमा पालना नभएको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको तथा वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको औंल्याएको छ । सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०२२ जुन ६ मा निर्णय प्रक्रियागत कमजोरीकै कारण नेपाल टेलिभिजनका सबै च्यानल करिब आधा घण्टा प्रसारण अवरुद्ध भएको घटनालाई पनि समेटिएको छ । साथै, सञ्चालक समितिलाई सही सूचना उपलब्ध नगराइएको, प्राविधिक कर्मचारीले जिम्मेवारीअनुसार भूमिका निर्वाह नगरेको तथा लागत अनुमान तयार गर्दा लापरबाही भएका कारण संस्थामाथि अनावश्यक आर्थिक भार परेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।